इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार PM Funds के तहत प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये दे रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य शीर्ष अधिकारी गुरुवार को ही इस पैकेज को अंतिम रूप देंगे।
भारत सरकार ने नेशनल वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान तैयार किया है और देशवासियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का एक अलग फंड बनाया है।
रघुराम राजन नेे कहा कि देश के निर्यातकों को अपने निर्यात को सस्ता रखने के लिए आयात करने की जरूरत होती है ताकि उस आयातित माल का इस्तेमाल निर्यात में किया जा सके।
एक मेमोरंडम में कहा गया है कि भारत सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों, विभागों, सीपीएसई, सेंट्रल ऑटोनोमस संस्थाओं द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं का उपयोग करना अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने कहा कि है कि चक्रवृद्धि ब्याज की यह राहत 2 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज पर उपलब्ध नहीं होगी।
सरकार ने गुरुवार को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम-2019 में एक नई धारा 134 (ए) को जोड़ा है।
पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना' के तहत BPL परिवारों को बेटियों की शादियां करने के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद कर रही है।
35,000 करोड़ रुपए के इस राजकोषीय राहत पैकेज में अर्बन जॉब स्कीम, रूरल जॉब्स, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, किसानों के लिए नई स्कीम और ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रांसफर पर जोर होगा।
देश में पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन जैसी चुनौती से निपटने के लिए मोदी सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की कोशिशें चल रहीं हैं। मोदी सरकार ने 'फेम इंडिया' के दूसरे चरण में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 नई इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है।
आत्मनिर्भर भारत योजना देश को भावी महामारियों के लिए तैयार करने हेतु जन स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुधारों में निवेश बढ़ाने संबंधी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
सरकार की योजना है कि शहरों में जरूरतमंद प्रवासियों को एक हजार से तीन हजार रुपए के किराये पर उपलब्ध कराए जाए।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपए के साथ खाता खुलवाया जा सकता है। एक वित्त वर्ष के दौरान इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा किए जा सकते हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में शहरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों की मदद के मकसद से ‘मनरेगा’ जैसी योजना और पूरे देश में गरीबों के लिए ‘न्याय’ लागू करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने MSME 20 हजार करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। MSME के लिए 50 हजार करोड़ के इ्क्विटी निवेश का प्रावधान किया।
कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त की घोषणा किए जाने के बाद इस पैकेज को ‘13 शून्य’ करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि किसानों के प्रति ‘असंवेदनशीलता’ दिखाने और उनकी उपेक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को माफी मांगनी चाहिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सहित प्रो एक्टिव सुरक्षा रणनीति अपनाई है...
अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर मोदी सरकार को सवालों के घेरे में लते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को कहा कि मौजूदा सरकार "मंदी" शब्द को स्वीकार ही नहीं करती
केंद्र, दिल्ली सरकार ने दोषियों की फांसी पर रोक के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका के नामंजूर होने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रूख किया।
मोदी सरकार के आर्थिक सर्वे में माना गया है कि अर्थव्यवस्था संकट में है और इसे रफ्तार देने के लिए सरकार को नीतियां बदलने की जरूरत है।
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