जिन विवादित मुद्दों को पिछली सरकारों ने छूने तक की हिम्मत नहीं दिखाई, उन्हें मोदी सरकार ने एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया। मोदी सरकार जिस बड़ा फैसले को लेकर सबको चौंका दिया इनमें सबसे अहम फैसला था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना।
Imran Khan Praised India: इमरान ने 'अमेरिका के दबाव' के बावजूद रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए भारत की फिर एक बार प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से इसे हासिल करने के लिए काम कर रही है।
कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में कटौती की घोषणा के बाद शनिवार को कहा कि सरकार को 'आंकड़ों की बाजीगरी' करने की बजाय पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के समय के स्तर पर लाना चाहिए।
केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह राजद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाए क्योंकि उसने (केंद्र ने) इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है जो सक्षम मंच के समक्ष ही हो सकता है।
पीयूष गोयल ने कहा, 'पूरे विश्व में महंगाई है, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति है, कोविड महामारी और अब रूस यूक्रेन संघर्ष का असर है। अलग-अलग देशों से हमलोग बातचीत कर रहे हैं कि कैसे नियंत्रण किया जाए।'
संसद का बजट सत्र गुरुवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और राज्यसभा में सत्र के अंतिम दिन भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के सदस्यों का हंगामा देखा गया।
लगभग एक साल तक चले किसान आंदोलन को समाप्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों से एमएसपी गारंटी कानून को लेकर कमेटी बनाने का वादा किया था।
केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण पर होने वाली अनुमानित लागत 2,285 करोड़ रुपये है।
केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार की कई नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को दो दिवसीय भारत बंद (राष्ट्रव्यापी बंद/Bharat Bandh) का आह्वान किया है। भारत बंद से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए..
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के नवनिर्मित कार्यालय का लोकार्पण किया। अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में कई योजनाओं का उद्धाटन और शिलान्यास भी किया है। उन्होने चंडीगढ़ में एकीकृत कमांड एंव नियंत्रण केंद्र को भी बेहतर बनाने की बात कही है।
मोदी सरकार ने शनिवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद एक अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब 6 महीने के लिए बढ़ाकर सितंबर 2022 तक कर दिया गया है। यानी 30 सितंबर 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा।
कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में निरंतर हो रही वृद्धि हालिया विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के जश्न का ‘साइड इफेक्ट’ है। राहुल गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए अपने में लिखा, ‘‘राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी।’’
सेवानिवृत सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन की नीति को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि इसमे कोई संवैधानिक कमी नही है। SC ने यह भी कहा है कि नीति में 5 साल में पेंशन की समीक्षा का प्रवधान है।
केंद्र की मोदी सरकार के आगे सुधारों की लंबी फेहरिस्त है। लेकि अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार का रिस्पॉन्स चुनाव भविष्य में होने वाले राज्यों के चुनाव पर भी निर्भर करेगी।
बीजेपी सांसद किरीट सोलंकी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने 2 दिन पहले कहा था कि 2 भारत बन गये हैं।
इंडिया टीवी के साथ बजट पर Exclusive बातचीत करते हुए नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि बजट में सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है।
बजट सत्र की शुरुआत आज 31 जनवरी को हुई। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का इकॉनमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। इकॉनमिक सर्वे के पेश होने के बाद आज शाम मुख्य आर्थिक सलाहाकार अनंत नागेश्वरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे।
आकाशवाणी पर प्रसारित ‘मन की बात कार्यक्रम’ में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। लेकिन उससे मुक्ति के लिए इंतजार क्यों करें। यह काम हम सभी देशवासियों को आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है जल्द से जल्द करना है।'
संशोधित मसौदा संशोधन प्रस्ताव का मूल बिंदु यह है कि एक अधिकारी, जिसे केंद्र सरकार उनकी सहमति के बिना और राज्य सरकार के समझौते के बिना देश के किसी भी हिस्से में राज्य से बाहर ले जाने का विकल्प चुन सकती है।
भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने वायपल इस भ्रामक तथ्य की सही जानकारी दी है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट कर बताया है कि, 'क्या प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में 25 जनवरी तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है? नहीं!!
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