कोई कंपनी डेटा प्रोटेक्शन कानून को मानने से इनकार करती है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस बिल के प्रावधान के मुताबिक अगर कोई कंपनी नियम को तोड़ेगी तो उस पर 250 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जेल की सजा का भी प्रावधान है।
समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अभी होता ये है कि हर धर्म का अपना अलग कानून है और वो उसी हिसाब से चलता है। भारत में आज भी ज्यादातर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद विवाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं।
अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। इस दौरान कई मंत्रियों को संगठन में भी भेजा जा सकता है।
वरिष्ठ अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि अकाली दल ने हमेशा पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता का विरोध किया है और वह इस मुद्दे पर 22वें विधि आयोग के साथ-साथ संसद में भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा।
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब खुलकर अपना समर्थन दे दिया है।
Modi Government: जमाखोरी रोकने और बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने 12 जून को गेहूं पर तत्काल प्रभाव से मार्च 2024 तक भंडारण सीमा लगा दी थी।
Modi Government: जिस बोर्ड के गठन की मांग बिजनेसमैन लंबे समय से कर रहे थे, आज उसकी घोषणा कर दी गई है। इससे छोटे ट्रेडर्स को फायदा मिलेगा।
राज्य सरकारों को कीमतों की लगातार निगरानी करने और स्टॉक की स्थिति को सत्यापित करने और भंडारण सीमा आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया।
कांग्रेस ने खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोत्तरी के सरकार के फैसले को लेकर उस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाने का एलान होता है, फसलों की खरीद नहीं होती।
Modi Government Plan: भारत इस समय जिस स्पीड से तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर से विश्व गुरू बन जाए। इसके पीछे मोदी सरकार का खास प्लान काम कर रहा है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज अडानी मामले पर नए तेवरों के साथ मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये अडानी का मामला नहीं है बल्कि मोदानी का मामला है। केवल जेपीसी से ही जांच होनी चाहिए।
मोदी सरकार के आज 9 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पूरी टीम मोदी ने सरकार की जमकर तारीफ की। यहां हम आपको मोदी सरकार की उपलब्धियां के बारे में बताएंगे।
आरबीआई ने शुक्रवार की शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे।
आज से 9 साल पहले 16 मई 2014 को हुई मतगणना के नतीजे आने के बाद बीजेपी को अपने इतिहास में पहली बार अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले लोक सभा चुनाव में मिली अपनी पहली जीत को अनोखे अंदाज में याद किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देते हुए 15 मई से 15 जून यानी एक महीने तक केंद्र सरकार द्वारा 9 साल के कार्यकाल के दौरान चलाई गई योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है।
के. कविता केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपना रही हैं। के कविता ने कहा कि तेलंगाना चुनाव के चलते ED का एक्शन हो रहा है। आज के कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण बिल का मुद्दा उछाला।
हेमंत सोरेन का बयान बेहद ही आपत्तिजनक, लोगों को भड़काने वाला और बैंकों के प्रति नफरत पैदा करने वाला है। हेमंत सोरेन ने कहा कि मोदी सरकार के समय बैंकों में पैसा जमा करना सेफ नहीं है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और कब कौन सा बैंक डूब जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
मुसलमानों ने देश में तीन तलाक कानून लागू करने को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। विभिन्न संगठनों के मुस्लिम नेताओं ने कहा कि तीन तलाक कानून लाकर प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया है। इसकी बहुत जरूरत थी।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उन्हें उपदेश देने के बजाय राज्यपाल को संविधान में निहित अपने कर्तव्यों के सुचारु निर्वहन पर ध्यान देना चाहिए।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कटाक्ष करते हुए यह भी पूछा कि प्रस्तावित समिति हिंडनबर्ग की जांच करेगी या अडाणी की?
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