राज्यसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ज़ोरमथांगा सरकार को निर्देश दिए थे कि राज्य में शरण लेने वाले म्यांमार के शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र किया जाए। लेकिन अब मिजोरम सरकार की कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि राज्य सरकार इस आदेश का पालन नहीं करेगी।
संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया गया है। विपक्षी दलों ने मोदी सरकार द्वारा लाए गए इस बिल में खामियां तो बताई हैं लेकिन इस बिल का समर्थन भी किया है।
महिला आरक्षण बिल को पेश कर के केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र की दमदार शुरुआत हुई है। हालांकि, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे केंद्र सरकार और विपक्षी दलों के बीच विवाद हो सकता है।
साल 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में हिंदी समझने और बोलने वालों की संख्या करीब 60 करोड़ है। वहीं, भारत से बाहर भी करोड़ों की संख्या में लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं।
केंद्र सरकार की ओर से 18 से 22 सितंबर तक संसद के विशेष सत्र का ऐलान किया गया है। हालांकि, अब तक इस सत्र के एजेंडे का ऐलान नहीं हुआ है जिस कारण विपक्ष सवाल कर रहा है।
फेसबुक पर एक सरकारी योजना को लेकर खबर वायरल हो रही थी कि केंद्र सरकार गरीब महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन देने के लिए एक योजना चला रही है। इस वायरल पोस्ट का हमने फैक्ट चेक किया तो हमारी पड़ताल में दावा पूरी तरह फर्जी निकला।
जातिगत सर्वे को लेकर केंद्र व बिहार सरकार आमने-सामने आ गई है। दोनों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया है। आज केंद्र ने कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है।
मोदी सरकार ने स्कूली शिक्षा को लेकर नेशनल कर्कुलम फ्रेमवर्क (NCF) तैयार किया है, जिसमें स्कूलों में अब हफ्ते में 29 घंटे की पढ़ाई का प्रस्ताव रखा गया है।
सुप्रिया श्रीनेत ने तंज भर अंदाज में कहा, इस देश में एक देश विरोधी, मोदी विरोधी संस्था है, उसका नाम कैग है। यह संस्था इंटरनेशनल साजिश का शिकार है। इस संस्था ने पिछले कुछ ही दिनों में एक-दो नहीं बल्कि सात-सात बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया है।
भारत सरकार ने राजद्रोह कानून को खत्म करके इसे देशद्रोह के रूप में प्रस्तुत किया है। इस कानून के आने के बाद अब देश के खिलाफ जहर उगलने वालों की खैर नहीं होगी। नए कानून के मुताबिक अब देश के खिलाफ मौखिक, सांकेतिक या लिखित टिप्पणी करना भी देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और ऐसे व्यक्ति को उम्रकैद की सजा हो सकती है।
लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जारी चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष से कहा कि आपने जो बैंकों में रायता फैलाया था, हम उसे साफ कर रहे हैं।
अगर आप सिंगल पैरेंट्स हैं और आपको अपने बच्चे की देखभाल के लिए टाइम निकालने के लिए मुश्किल हो रही है तो परेशान न हो। आपके के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब आपको बच्चों के पालन के लिए सात सौ दिन से ज्यादा छुट्टी मिलेगी।
केंद्र सरकार ने Aiims दिल्ली को निर्देश दिए हैं कि पीएचडी और रिसर्च करने वाले वालों के लिए समय-सीमा तय की जाए। ये समय सीमा 6 साल की होगी यानी कि अब 6 साल के अंदर रिसर्च कम्प्लीट करना होगा।
राज्य सभा में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र (संशोधन) विधेयक 2023 पर मतदान हो सकता है और विपक्ष सरकार को चुनौते देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है।
क्या आप जानते हैं कि देश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज है अगर नहीं तो ये खबर आपके काम की है। केंद्र सरकार ने देश में कुल कितने मेडिकल कॉलेज हैं, इसके आंकडे़ें जारी किए हैं।
हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दी ओवैसी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मोदी सरकार को हमेशा अपनी छवि की चिंता रहती है। कुकी समुदाय की महिलाओं की चिंता उन्हें नहीं है।
आज संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। लोकसभा में विपक्षी दलों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो साफ है कि इस प्रस्ताव में उनकी हार तय है लेकिन फिर भी विपक्ष जिद पर अड़ा है। हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे असल रणनीति क्या है।
ED डायरेक्टर के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने ED डायरेक्टर के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर एक याचिका दायर की है।
कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष आज लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। कांग्रेस ने आज अपने सांसदों को व्हिप जारी करके सदन में उपस्थित रहने को कहा है।
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