मुझे लगता है कि जब सरकार खुद सवालों के जबाव दे रही है, और किसानों से कह रही है कि उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ऐसे में अड़ियल रुख अपनाने और कानूनों को निरस्त करने की मांग करने का कोई मतलब नहीं है।
कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाने का फैसला किया है। इस बात को लेकर विपक्ष द्वारा भी विरोध किया गया। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने का कार्य करार दिया।
कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है, वहीं सरकार भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही है। इस बीच विपक्ष भी मोदी सरकार पर हमला बोलने के साथ ही नसीहत दे रही है। इसी सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) प्रमुख शरद पवार ने सरकार से कृषकों की सहिष्णुता का इम्तिहान नहीं लेने का आह्वान किया।
शेयर किए जा रहे वीडियो के साथ एक संदेश भी लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 'आज रात दिल्ली में देश की सेना प्रवेश कर रही है। दो वीडियो गाजियाबाद टोल की है और दो वीडियो टोल के बाद की हैं।'
केंद्र की मोदी सरकार लगातार महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर रही है।
किसान सरकार द्वारा तय एमएसपी पर फसलों की गारंटी की मांग कर रहे हैं। मगर, एमएसपी की गारंटी देने पर सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सरकार को बजट का एक बड़ा हिस्सा एमएसपी पर ही खर्च होगा।
कांग्रेस ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (ओआरओपी) को लागू करने के फैसले के पांच साल पूरा होने के मौके पर शनिवार को आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने आज तक पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए ओआरओपी लागू नहीं की और सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है।
जानते हैं कि किन-किन लोगों को इसमें आर्थिक मदद दी जाएगी और कौन से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते है।
जिन किसानों ने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वह इस स्कीम में रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि वह इसका लाभ उठा सके।
मोदी सरकार को काले धन के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कालेधन की सूचना संधि के स्वत: आदान-प्रदान (एईओआई) की नई व्यवस्था के तहत अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों की दूसरी सूची स्विट्जरलैंड सरकार से हासिल हो गई है।
कृषि सचिव ने कहा कि एमएसपी पर खरीद पहले भी की जा रही थी, अब भी की जा रही है और इसे भविष्य में भी किया जाएगा। किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
सोशल मीडिया पर आजकल बेरोजगारी भत्ते से जुड़ी हुई खबर तेजी से वायरल हो रही है। यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 'महात्मा गांधी बेरोजगार योजना' के तहत घर बैठे पैसे कमाने का अवसर दे रही है। जानिए क्या है इसकी सच्चाई।
राज्य सरकारों द्वारा पीएम किसान वेबसाइट पर आधार जानकारी अपलोड करने के बाद केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर, 2019 से किसानों के खातों में पैसा डालना शुरू कर दिया है।
कोरोना वायरस की वजह से रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी का बुधवार को 65 साल की निधन हो गया है। सुरेश अंगड़ी की कोरोना रिपोर्ट 11 सितंबर को पॉजिटिव पाई गई थी।
कृषि विधेयकों के मुद्दे पर कांग्रेस डबल गेम खेल रही है। कुछ समय पहले ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ‘मंडियों’ को खत्म करने की वकालत की थी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस से संक्रमित और जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों का आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध नहीं होने सबंधी खबर को लेकर शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा और सवाल किया कि कोरोना योद्धाओं का इतना अपमान क्यों किया जा रहा है?
स्टैंड अप इंडिया योजना की पात्रता, अनिवार्य दस्तावेज और इस हेतु लोन लेने के तौर तरीके बताने से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि इसके लिए वित्तीय मदद प्रदान करने की न्यूनतम 10 लाख रुपए और अधिकतम 1 करोड़ रुपए सीमा निर्धारित है।
PUBG Mobile Ban: भारत के सबसे पसंदीदा मोबाइल गेम्स में से एक PUBG Mobile पर भारत में बैन लग गया है।
भारत सरकार अभी तक कुल 224 चाइनीज मोबाइल एप को बैन कर चुकी है। आपको बता दें कि PUBG मोबाइल एप गेम की वजह से भारत में कई लोगों की जान भी गई है। आप भी जानिए अपने फोन से पबजी गेम को कैसे हटाएं।
मोदी सरकार बाढ़ से बचने के लिये नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट पर काम रही है। पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की इस परियोजना के तहत भारत की बड़ी नदियों को आपस में जोड़ा जाना है।
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