करीब डेढ़ साल पहले केंद्र सरकार ने देश के हर ग्रामीण घर को नल से जल पहुंचाने के लिए जिस जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी उसका एक तिहाई से ज्यादा काम पुरा हो चुका है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक देशभर में 35.27 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचना शुरू हो गया है।
बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने शनिवार को कांग्रेस पर विपक्षी दल की भूमिका सही ढंग से नहीं निभाने का आरोप लगाया है।
ठाकुर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर एक बिल को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
सरकार का विचार है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए आय मानदंड दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले बच्चों/भाई-बहन के मामलों में लागू नहीं होना चाहिए।
सरकार द्वारा भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा और सार्वजनिक हित में आईटी एक्ट 2000 की धारा 69ए के प्रावधानों के तहत 2014 से लेकर अबतक कुल 296 मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित किया गया है।
जीएसटी संग्रह जनवरी में रिकार्ड 1.21 से 1.23 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इससे राज्य जीएसटी संग्रह में कमी न्यूनतम 11,000 करोड़ रुपये रह जाएगी।
भारत सरकार ने चीन के साथ सीमा विवाद के बीच टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 224 चीनी एप पर प्रतिबंध लगा दिया था जिसमें अब 59 ऐप्स पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाए जाने की खबर है। मोदी सरकार ने यह फैसला चीनी कंपनियों के जवाब से असंतुष्ट होकर लिया।
प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता वर्ष 2021, नए भारत के साथ आत्म निर्भर भारत का निर्माण और 18 से 50 वर्ष के लोगों को 3800 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही अगर किसी लिंक पर क्लिक करने का आपके पास भी कोई मैसेज आया हो तो सावधान हो जाइए।
कृषि ऋण के लक्ष्य में हर साल निरंतर वृद्धि हो रही है और हर साल तय लक्ष्य से अधिक ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
WhatsApp अपने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। मोदी सरकार ने मंगलवार को WhatsApp से नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने को कहा था।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि किसानों की आय को दोगुना करना केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और तीन केंद्रीय कृषि कानून उनकी आय में कई गुना वृद्धि सुनिश्चित करेंगे।
व्हॉट्सएप ने कहा है कि उसके मंच का इस्तेमाल जारी रखने के लिए यूजर्स को नई शर्तों तथा नीति पर आठ फरवरी तक सहमति देनी होगी।
यह योजना आपके निवेश आधार पर अधिकतम 9250 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की इस शानदार योजना के बारे में।
मोदी सरकार ने सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसान नेताओं और सरकार के बीच 4 जनवरी (सोमवार) को होने वाली बैठक से पहल मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।
संशोधित कुरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लरेशन एंड प्रोसेसिंग) संशोधन नियम, 2020 में कहा गया है कि कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन के आयात और निर्यात को बिना किसी मूल्य सीमा के अनुमति प्रदान की जाती है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि कानून वापस लेना नामुमकिन है।
अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 के बीच भारत ने चीन से 2.43 अरब डॉलर (15,526 करोड़ रुपये) का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हासिल किया है।
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