वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शामिल करीब 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण कर रही है।
विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग-अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसे वेतन से है, जो पूरे देश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होता है।
मौजूदा दौर को देखते हुए यह बिजनेस बेहद कम कीमत में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी जगह के साथ-साथ 5,000 रुपये की जरूरत होगी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ‘शून्य टीका नीति’ भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। उन्होंने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में बेरोजगारी बढ़ने संबंधी खबर को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से बढ़ती मौत की घटनाओं को देखते हुए कर्माचारियों में अपने परिवार के लोगों की सलामती को लेकर भय एवं चिंता से निपटने के लिए ईएसआईसी और ईपीएफओ योजनाओं के जरिये कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त लाभों की घोषण
गेहूं की खरीद 27 मई तक 400.45 लाख टन की हो चुकी है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 353.09 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी।
देश में जिन बच्चों ने कोरोना के चलते अपने माता और पिता दोनो को खो दिया है उन्हे पीएम केयर्स फंड की ओर से मदद दी जाएगी। इन बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक भत्ता और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा।
सरकार ने 12 मई, 2021 को अधिसूचना जारी कर सरकारी स्वर्ण बांड योजना 2021-22 श्रृंखला 1, 2 3, 4, 5, 6 की घोषणा की थी।
संबित पात्रा सहित तमाम बीजेपी नेताओं के “कॉग्रेस की टूलकिट” को लेकर किए गए ट्वीट के लिए "Manipulated Media" टैग का उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने ट्विटर पर कड़ी आपत्ति जताई।
जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए मिल मालिकों, व्यापारियों, आयातकों जैसे स्टॉक रखने वालों को अपने स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दिया गया था।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पॉजिटिविटी के नाम पर झूठ और प्रोपेगैंडा फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक वार्षिक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे हर साल रिन्युअल कराया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय ने ऐसी रिपोर्ट को खारिज किया है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए दूसरे देशों से मिल रही सहायता को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपना काम किया होता जो यह नौबत नहीं आती।
इजरायल के चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी के विशेषज्ञों की टीम भारत में रिलायंस की टीम को अपनी नवोन्मेषी प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण देगी।
सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिये जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी को जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया है।
देश में लाइसेंस प्राप्त सात घरेलू विनिर्माताओं की उत्पादन क्षमता 38 लाख शीशी प्रति माह से बढ़कर 1.03 करोड़ शीशी प्रति माह तक पहुंच गई है।
वर्तमान में, उद्यमों को मासिक रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म को डिजिटली साइन करने और कर जमा करने की जरूरत होती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे स्वास्थ्य उपकरणों के निर्बाध और त्वरित कस्टम क्लीयरेंस को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
मंत्रालय ने यह परिपत्र ऐसे समय में जारी किया है, जब देश भर में कोरोनो वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही है।
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