इस मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत की उन चिंताओं को उठाया था कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकवाद के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए बुधवार से ई-श्रम पोर्टल (e Shram Portal) की शुरुआत की जा रही है।
मौजूदा एफडीआई नीति के मुताबिक बीमा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग के तहत 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है। हालांकि, ये नियम भारतीय जीवन बीमा निगम पर लागू नहीं होते हैं।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का एक नारा था कि '70 साल में कुछ नहीं हुआ' और कल वित्त मंत्री ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसे बेचने का फैसला ले लिया है, मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया।
इसमें से 17,180 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में, 57,222 करोड़ रुपये अगले वित्त वर्ष (2022-23), 2023-24 में 44,907 करोड़ रुपये और 2024-25 में 32,557 करोड़ रुपये एकत्रित किए जाएंगे।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने ट्वीट में लिखा, अफगानिस्तान के घटनाक्रम को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को ब्रीफ करने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी आगे की जानकारी देंगे।
मोदी सरकार के कामकाज को घेरते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार के अड़ियल रुख की वजह से मॉनसून में कामकाज नहीं हुआ। बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि देश में मौजूदा माहौल बहुत निराशाजनक है।
जाए?’’ कांग्रेस नेता ने ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ का हवाला देते हुए एक चार्ट के माध्यम से यह दावा भी किया कि साल 2020 में छह करोड़ भारतीय नागरिकों की आय 150 रुपये प्रतिदिन की थी, लेकिन 2021 में यह संख्या बढ़कर 13.4 करोड़ हो गई है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह किया है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब तक एक्सिस बैंक, एनएमडीसी लि. और हुडको में हिस्सेदारी बिक्री से 8,368 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं।
वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 817, 828, 691 और 406 थी। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े सितंबर 2020 तक के हैं।
रेवोल्ट मोटर्स ने बुधवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट दिए जाने से ऐसे वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
फेम इंडिया योजना चरण-2 को एक अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता प्रदान की जानी है।
वोडाफोन आइडिया लि. पर कुल 58,254 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। इसमें से कंपनी ने अभी तक केवल 7,854.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और उसे अभी 50,399.63 करोड़ रुपये का भुगतान और करना है ।
आयकर विभाग ने नवंबर, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि के दौरान 900 समूहों पर तलाशी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप 900 करोड़ रुपये की जब्ती की गई।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो छूट अभी दी जा रही है, उसी प्रकार की राहत हरित हाइड्रोजन के लिए दी जा सकती है।
इस स्वदेशी इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है और यह गूगल प्ले स्टोर और एप्प स्टोर पर उपलब्ध है।
संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। इस बीच सरकार ने 10 लोकसभा सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। आज सदन में कुछ विपक्षी सांसदों को कागज उछालते देखा गया था।
इंटीग्रेटेड ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में इस साल 7 जून को नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की गई।
स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाणन है। यह अब तक स्वैच्छिक था। पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 256 जिलों की पहचान की है।
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