अपने दो दिवसीय जनपद दौरे पर बुधवार को पीलीभीत पहुंचे वरुण के स्थानीय निजी सचिव की ओर से जारी बयान के अनुसार सांसद ने अमरिया ब्लॉक के करीब डेढ़ दर्जन गांवों का भ्रमण किया और कोरोना व ओमिक्रॉन महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया।
मोदी सरकार आगामी 2022-23 के बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये कर सकती है। एक फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा।
संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सरकार हमारे स्वयंसेवकों को किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं देती है।
शाह ने शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कहा, “प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने 2014 से सीमा सुरक्षा को एक अलग महत्व दिया है। अगर हमारी सीमाओं को लांघा गया या कहीं भी सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया गया, तो हमने तुरंत जवाब दिया। हमने दिखाया कि कोई भी हमारी सीमाओं और जवानों को हल्के में नहीं ले सकता है।''
‘‘नया कश्मीर’’ के बारे में महबूबा ने कहा कि उनके दिवंगत पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2014 में भाजपा से इसलिए गठबंधन किया था क्योंकि वह राज्य में शांति का नया शासन लाना चाहते थे। उन्होंने कहा, ‘‘मेरे पिता ने पहले अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता को देखा था और उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा की नई सरकार इसी विचारधारा पर काम करेगी।’’
23 दिसंबर तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सरकार की ओर से कुल 36 बिल पेश किए जाएंगे। कृषि कानूनों की वापसी पर सरकार जरूर झुक चुकी है, अब विपक्ष सदन में एमएसपी का मुद्दा उठाने जा रहा है। इसके अलावा कोरोना मृतकों को मुआवजा और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार घेरने की तैयारी है।
संसद के सेंट्रल हॉल में जब प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और स्पीकर तक इस गौरवशाली दिन के समारोह में शिरकत करेंगे तो वहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने खुद को इससे अलग रखने का ऐलान किया है।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कल्याणकारी सरकार की पहली जिम्मेदारी ‘भूख से मरने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराना’ है।
2020-21 विपणन वर्ष (दिसंबर-नवंबर) में पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण 8 प्रतिशत पर पहुंच गया है और इसके अगले साल 10 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। भारत ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया है।
केंद्र ने कहा कि यह अहम है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी स्थानीय मामलों की संख्या पर कड़ी नजर रखें और स्वास्थ्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श के आधार पर समय पर सख्ती से हस्तक्षेप करें।
कैजुअल श्रमिक जिन्होंने तीन साल या इससे अधिक तक प्रत्येक वर्ष सप्ताह में छह दिन के साथ कम से कम 240 दिनों तक काम किया, वो भी गैर-पीएलबी बोनस भुगतान के लिए पात्र होंगे।
यह एक ऐसा कदम है जो त्योहारी मौसम में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगा।
2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, 36,465 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ एसबीएम-यू 2.0 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है, जो मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि त्यौहार के मौसम को फीका करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद है।
आजकल सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में कहा जा रहा है कि देश में टीकाकरण की रफ्तार से खुश होकर भारत सरकार सभी भारतीय यूजर्स को 3 महीने का फ्री मोबाइल रिचार्ज दे रही है।
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार में चुप रहना कोई विकल्प नहीं है क्योंकि इसका मतलब होगा कि आप भी उसके 'अत्याचारों' में सहभागी हैं।
किसानों के लिए जमीन का मालिक होना या न होना जरूरी नहीं है। अगर किसानों ने किसी भी जमीन पर खेती की है, तो उसे खरीद लिया जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सरसों के समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है
सरकार ने 2021-22 में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
किसान महापंचायत का एजेंडा पूरी तरह से साफ हो गया है। इस महापंचायत में शामिल लेफ्ट नेता हन्नान मुल्ला ने कहा है कि उनका मकसद मोदी और योगी सरकार को हराना है।
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