आज संसद में विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। लोकसभा में विपक्षी दलों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो साफ है कि इस प्रस्ताव में उनकी हार तय है लेकिन फिर भी विपक्ष जिद पर अड़ा है। हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे असल रणनीति क्या है।
ED डायरेक्टर के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने ED डायरेक्टर के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर एक याचिका दायर की है।
कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष आज लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। कांग्रेस ने आज अपने सांसदों को व्हिप जारी करके सदन में उपस्थित रहने को कहा है।
कोई कंपनी डेटा प्रोटेक्शन कानून को मानने से इनकार करती है तो उस पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस बिल के प्रावधान के मुताबिक अगर कोई कंपनी नियम को तोड़ेगी तो उस पर 250 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जेल की सजा का भी प्रावधान है।
Uniform Civil Code Bill: आज उत्तराखंड में यूसीसी पर बनाई गई कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है.. कमेटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार है.. संभव है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानूनी शक्ल देने पर बड़ा फैसला हो सकता है..
समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अभी होता ये है कि हर धर्म का अपना अलग कानून है और वो उसी हिसाब से चलता है। भारत में आज भी ज्यादातर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद विवाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं।
अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। इस दौरान कई मंत्रियों को संगठन में भी भेजा जा सकता है।
वरिष्ठ अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि अकाली दल ने हमेशा पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता का विरोध किया है और वह इस मुद्दे पर 22वें विधि आयोग के साथ-साथ संसद में भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा।
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब खुलकर अपना समर्थन दे दिया है।
Modi Government: जमाखोरी रोकने और बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने 12 जून को गेहूं पर तत्काल प्रभाव से मार्च 2024 तक भंडारण सीमा लगा दी थी।
Modi Government: जिस बोर्ड के गठन की मांग बिजनेसमैन लंबे समय से कर रहे थे, आज उसकी घोषणा कर दी गई है। इससे छोटे ट्रेडर्स को फायदा मिलेगा।
राज्य सरकारों को कीमतों की लगातार निगरानी करने और स्टॉक की स्थिति को सत्यापित करने और भंडारण सीमा आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया।
CM Kejriwal On Supreme Court: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है. केजरीवाल अभी तक विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर अपने लिए समर्थन मांग रहे थे..
कांग्रेस ने खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोत्तरी के सरकार के फैसले को लेकर उस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिर्फ एमएसपी बढ़ाने का एलान होता है, फसलों की खरीद नहीं होती।
Modi Government Plan: भारत इस समय जिस स्पीड से तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर से विश्व गुरू बन जाए। इसके पीछे मोदी सरकार का खास प्लान काम कर रहा है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज अडानी मामले पर नए तेवरों के साथ मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये अडानी का मामला नहीं है बल्कि मोदानी का मामला है। केवल जेपीसी से ही जांच होनी चाहिए।
Rahul Gandhi In US: अमेरिका के सांताक्रुंज में राहुल गांधी ने आगामी आम चुनाव में विपक्षी एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रवासी भारतीयों की एक सभा को संबोधित किया।
मोदी सरकार के आज 9 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पूरी टीम मोदी ने सरकार की जमकर तारीफ की। यहां हम आपको मोदी सरकार की उपलब्धियां के बारे में बताएंगे।
आरबीआई ने शुक्रवार की शाम को जारी एक बयान में कहा कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे।
आज से 9 साल पहले 16 मई 2014 को हुई मतगणना के नतीजे आने के बाद बीजेपी को अपने इतिहास में पहली बार अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 साल पहले लोक सभा चुनाव में मिली अपनी पहली जीत को अनोखे अंदाज में याद किया।
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