सूत्रों के मुताबिक, अगर किसान ज्यादा पानी की खपत करने वाली धान की फसल से हटने का विकल्प चुनते हैं तो सरकार बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के एमएसपी पर दाल, मक्का और कपास की खरीद पर विचार कर सकती है।
केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये सौदे रक्षा बलों की स्वदेशी क्षमताओं को और सुदृढ बनाएंगे, इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और भविष्य में विदेशी मूल के उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता कम होगी।
भाजपा नेता हेमा मालिनी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने के लिए शायराना रुख अख्तियार किया है। एक शायरी के जरिए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बेहिसाब हसरते ना पालिये, जो मिला उसे संभालिये। आगे हेमा मालिनी ने कहा कि आएंगे तो मोदी ही।
संसद में राम मंदिर के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन औवेसी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। ओवैसी ने कहा, ''मोदी सरकार सिर्फ एक मजहब की सरकार है? या पूरे देश के धर्मों को मानने वाली सरकार है? 22 जनवरी का जश्न मनाकर आप करोड़ों मुसलमानों को क्या मैसेज दे रहे हैं?''
पहले संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक प्रस्तावित था। हालांकि, अब इसे एक दिन आगे 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब भाजपा ने इस तारीख को सभी लोकसभा व राज्यसभा सांसदों को मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है।
लोकसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए शासन के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र पेश कर दिया है। इस श्वेत पत्र में इस बात का जिक्र है कि वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं। इस श्वेत पत्र का मकसद उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबक सीखना है।
नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के प्रदर्शन पर जारी होने वाले 'श्वेत पत्र' का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस 'ब्लैक पेपर' लेकर आई है। ब्लैक पेपर को जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार यह बताने की कोशिश नहीं करेगी की उनके 10 साल के कार्यकाल में कितने लोगों को नौकरी मिली।
आज संसद में केंद्र सरकार श्वेतपत्र पेश कर सकती है। ये श्वेतपत्र UPA शासनकाल में आर्थिक कुप्रबंधन पर होगा। श्वेतपत्र में मोदी और मनमोहन सरकार की तुलना की जाएगी। निर्मला सीतारमण संसद में ये श्वेतपत्र पेश करेंगी।
मोदी सरकार संसद के वर्तमान सत्र में शनिवार को यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन श्वेत पत्र लाएगी। संसद का सत्र भी इसी वजह से एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।
मोदी सरकार ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 पेश कर दिया है। इसमें पेपर लीक मामलों और परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के प्रावधान हैं।
Lakhpati Didi Yojana का लाभ कोई भी महिला उठा सकती है। इसके लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ना आवश्यक है।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा और 9 फरवरी को समाप्त होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी।
कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि 17 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 25 प्रतिशत युवाओं ने "रुचि के अभाव" के कारण शिक्षा बंद कर दी है। उन्होंने अपने पोस्ट के साथ 35 सेकंड का एक वीडियो भी साझा किया।
संसद का ये बजट सत्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। इसके कुछ ही महीनों बाद देश में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया जाना है। इस कारण बजट में बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है।
देश और दुनिया में लोकप्रिय हिंदी भाषा के सम्मान के रूप हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय व पेटोलियम मंत्रालय के उच्च अधिकारियो के बीच इस मुद्दे को लेकर बड़ी बैठक आयोजित की गई है। पिछली तीन तिमाही से तेल कंपनियां बंपर मुनाफा दर्ज कर रही है।
कांग्रेस ने कहा है कि "बेटी रुलाओ, बेटी सताओ और बेटियों को घर बिठाओ’’ भाजपा सरकार की खेल नीति बन गई है। रणदीप सुरजेवाला ने ओलंपिक मेडल विजेता महिला पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास के ऐलान के बाद मोदी सरकार पर ये हमला बोला है।
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इन खबरों के बीच शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता और प्रवक्ता किरण पावसकर ने चौंकाने वाला बयान दिया है।
साल 2023 अब अपने अंतिम दिनों में है। ये साल देश-दुनिया के लिए कई मायनों में अहम साबित हुआ है। आइए जानते हैं केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की गई कुछ ऐसी घोषणाओं के बारे में जो इस साल चर्चा का केंद्र बनकर सामने आईं।
अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भारत की मोदी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है। खिसियाई अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भारत और फ्रांस पर आर्मीनिया को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगाया है। दरअसल, अजरबैजान और आर्मीनिया दोनों दुश्मन देश हैं।
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