फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में राज्य मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनने के बाद मंगलवार सुबह उन्होंने दोनों ही मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है।
मध्य प्रदेश की महिला आदिवासी नेता सावित्री ठाकुर दूसरी बार सांसद बनीं हैं। इस बार वह केंद्र में राज्य मंत्री बनाई गई हैं। सावित्री ठाकुर को महिला बाल एव विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने पहले भी महिलाओं के बीच में बहुत काम किया है।
नई सरकार में भी वित्त मंत्रालय संभालने जा रहीं सीतारमण के आर्थिक एजेंडा में भारत को पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और वर्ष 2047 तक देश को ‘विकसित भारत’ में बदलने के लिए सुधारों को तेज करने के कदम शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी NDA सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। कैबिनेट में इस बार सात महिलाओं को शामिल किया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इन महिला मंत्रियों को कौन-कौन सा विभाग मिला है?
मोदी सरकार में मंत्रियों के बीच मंत्रालय का बंटवारा कर दिया गया है। पीएम आवास में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद ये फैसला किया गया है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला, ये जानने के लिए पूरी लिस्ट यहां देखें।
मोदी सरकार में पीएम मोदी समेत कुल 72 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान लोकसभा सांसदों के अलावा 11 राज्यसभा सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली।
तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ कुल 72 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। पीएम मोदी की नई कैबिनेट में नौ नए चेहरे भी दिखाई देंगे। जानिए उनके नाम-
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष पद के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है। जेपी नड्डा से पहले अमित शाह बीजेपी के दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं।
नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ के साथ ही मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो गया। इस बार मोदी कैबिनेट में बीजेपी के साथ-साथ गठबंधन का भी पूरा रंग दिखा। मोदी सरकार 3.0 में इस बार पूरे देश को कैबिनेट में शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने जितना मौका उत्तर को दिया है उतना ही दक्षिण को भी दिया है।
Narendra Modi Oath Ceremony: मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। इस बार मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को भी जगह दी गई है। यहां आपको एक क्लिक में मोदी सरकार के सभी मंत्रियों के बारे में जानकारी मिलेगी।
राष्ट्रपति भवन में मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मेहमानों के लिए कुर्सियां लग गई हैं। मोदी रविवार नौ जून को शपथ लेंगे, जिसमें कई पड़ोसी देशों के राजनेता उपस्थि रहेंगे।
सरकार बनाने के लिए बीजेपी आवश्यक बहुमत से पीछे रह गई है, इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए टीडीपी और जेडीयू का समर्थन महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में आदित्य ठाकरे ने इन दोनों पार्टियों को एक बड़ी सलाह दी है।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के गठन पर काम तेजी से चल रहा है। आज एनडीए के दलों की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कौन-कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आइये एक नजर डालते हैं...
विदेश में फंसे भारतीयों के लिए मोदी सरकार हमेशा से ही मददगार साबित होती रही है। बात चाहे मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल पढ़ाई करने विदेश गए छात्रों की हो या फिर नौकरी के झांसे में अवैध रूप से दूसरे देश ले जाए गए कामगारों की हो। ताजा मामले में भारत सरकार ने लाओस में फंसे 13 कामगारों को सुरक्षित निकाला है।
पीएम मोदी ने केंद्र की सत्ता पर विराजमान होने के साथ ही वीआईपी कल्चर को खत्म करने का काम किया। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कई बड़े बदलाव किए उनमें हम आपको 5 किस्से बताते हैं कि आखिर मोदी सरकार में कैसे वीआईपी कल्चर खत्म हुआ।
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में तीसरे कार्यकाल की तैयारी के साथ 100 दिन के एक्शन प्लान के बारे में भी बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं नहीं मानता हूं कि अभी तक मैंने सब कुछ कर लिया है। अभी मुझे बहुत कुछ करना है।
पिछले 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने विदेशों में बसे भारतीयों को संकट के समय रेस्क्यू करने के मामले में अभूतपूर्व कुशलता का परिचय दिया है और अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही होने जा रहा है।
लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने विजन 2047, लोकसभा चुनाव 2024, भारत का विकास, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की।
एक अधिकारी के मुताबिक सरकार इस पर गौर कर रही है और उन क्षेत्रों के लिए योजना में बदलाव पर विचार कर सकती है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक ट्वीट में दावा किया कि मोदी सरकार ने एक कंपनी से 150 करोड़ रुपये के चुनावी बॉण्ड लेने के बाद दूरसंचार नीति में बदलाव किया था।
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