आगामी आम बजट 2020-2021 से ठीक पहले शनिवार को नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने स्कूल शिक्षा बजट और राजकोषीय घाटे को लेकर बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए बड़ा बयान दिया है।
टेलीविजन प्रसारण उद्योग के शीर्ष कारोबारी आपसी गलाकाट प्रतिस्पर्धा को दरकिनार करते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के नए शुल्क आदेश के खिलाफ एक जुट हो गए हैं।
खाने के तेल की महंगाई को लेकर गंभीर हुई मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) की तैयारी तेज कर दी है।
भारत सरकार ने मलेशिया से रिफाइंड पाम तेल आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि क्रूड पाम तेल (सीपीओ) का आयात मलेशिया से जारी रहेगा।
केंद्र सरकार ने 4 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से आयात होने वाले कॉपर वायर रॉड पर आयात शुल्क लगा दिया है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता दिलीप श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार की प्रमुख योजना स्वच्छ भारत अभियान उत्तर प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार तथा सरकार-प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ के कारण बुरी तरह असफल हो गई है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में हुई हिंसा की निंदा करते हुए सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को साल 2020-21 के लिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट पेश कर सकती हैं। बजट सत्र अप्रैल तक चल सकता है।
कंपनी ने नवंबर 2019 में मंत्रालय को भेजे अपने जवाब में कहा कि जमीन और पानी की अनुपलब्धता और स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण कोयला ब्लॉक के विकास में अड़चनें आ रही हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि यह नोटबन्दी से बड़ा झटका होगा जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा।
पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन ने इस बात पर हैरानी जताई है कि शेयर बाजार कैसे चढ़ रहा है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है।
नागरिकता कानून को लेकर जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों का असर देश के दूसरे हिस्से में हो रहा है। सरकार कह रही है कि ये विपक्ष की ओर से प्रायोजित है जबकि विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नही छोड़ रही है।
गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के द्वारका में एक कार्यक्रम के दौरान नागरिकता कानून को लेकर कहा कि “आपको जो राजनितिक विरोध करना है करो, भाजपा की मोदी सरकार सभी शरणार्थियों को नागरिकता देगी, वह भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ रहेंगे।”
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जमीन तैयार करने में लगी है।
कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में सबसे पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। इस दौरान मोदी हैं तो मुमकिन है के नारे पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी राज में 100 रुपए किलो प्याज मुमकिन है, बेरोज़गारी मुमकिन है।
नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 आज राज्यसभा में पेश कर दिया गया है जिसके बाद अब इस बिल पर चर्चा हो रही है। चर्चा के लिए 6 घंटे का वक्त तय किया गया है जिसके बाद वोटिंग होगी। मोदी सरकार राज्यसभा में अल्पमत में है लिहाजा उसके लिए ये किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है।
लोकसभा में सोमवार को पारित किए गए नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला गया है।
ऐसे समय जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे आम बजट की तैयारी का काम जोर पकड़ चुका है, वित्त मंत्रालय की बजट टीम में दो महत्वपूर्ण अधिकारियों की कमी बनी हुई है।
भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय 'सुस्ती' के चंगुल में फंसी है और इसमें बेचैनी और अस्वस्थता के गहरे संकेत दिखाई दे रहे हैं।
AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिता संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साथा है।
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