प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता वर्ष 2021, नए भारत के साथ आत्म निर्भर भारत का निर्माण और 18 से 50 वर्ष के लोगों को 3800 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही अगर किसी लिंक पर क्लिक करने का आपके पास भी कोई मैसेज आया हो तो सावधान हो जाइए।
कृषि ऋण के लक्ष्य में हर साल निरंतर वृद्धि हो रही है और हर साल तय लक्ष्य से अधिक ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
WhatsApp अपने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। मोदी सरकार ने मंगलवार को WhatsApp से नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने को कहा था।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि किसानों की आय को दोगुना करना केन्द्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और तीन केंद्रीय कृषि कानून उनकी आय में कई गुना वृद्धि सुनिश्चित करेंगे।
व्हॉट्सएप ने कहा है कि उसके मंच का इस्तेमाल जारी रखने के लिए यूजर्स को नई शर्तों तथा नीति पर आठ फरवरी तक सहमति देनी होगी।
यह योजना आपके निवेश आधार पर अधिकतम 9250 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की इस शानदार योजना के बारे में।
मोदी सरकार ने सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को खत्म कर दिया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है।
केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में नोएडा में अलग-अलग किसान संगठनों का धरना सोमवार को भी जारी रहा। धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि सोमवार को किसान नेताओं और सरकार के बीच होने वाली बैठक के बाद ही आगामी रणनीति पर निर्णय लिया जाएगा।
केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच सातवें दौर की बातचीत से पहले अभिनेता एवं पूर्व सांसद धर्मेन्द्र ने सोमवार को कहा कि वह दिल से दुआ करते हैं कि इन किसानों को आज इंसाफ मिले।
नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच सातवें दौर की अहम वार्ता होगी।
दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी है कि अगर सरकार तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की उनकी दो बड़ी मांगें नहीं मानती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे।
दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए प्रदर्शनकारी किसानों ने धमकी दी है कि अगर सरकार तीन नये कृषि कानूनों को वापस लेने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी स्वरूप प्रदान करने की उनकी दो बड़ी मांगें नहीं मानती है तो वे अपना आंदोलन तेज करेंगे।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किसान नेताओं और सरकार के बीच 4 जनवरी (सोमवार) को होने वाली बैठक से पहल मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।
संशोधित कुरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लरेशन एंड प्रोसेसिंग) संशोधन नियम, 2020 में कहा गया है कि कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन के आयात और निर्यात को बिना किसी मूल्य सीमा के अनुमति प्रदान की जाती है।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि कानून वापस लेना नामुमकिन है।
अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 के बीच भारत ने चीन से 2.43 अरब डॉलर (15,526 करोड़ रुपये) का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हासिल किया है।
मुझे लगता है कि जब सरकार खुद सवालों के जबाव दे रही है, और किसानों से कह रही है कि उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ऐसे में अड़ियल रुख अपनाने और कानूनों को निरस्त करने की मांग करने का कोई मतलब नहीं है।
कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाने का फैसला किया है। इस बात को लेकर विपक्ष द्वारा भी विरोध किया गया। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने का कार्य करार दिया।
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