गेहूं की खरीद 27 मई तक 400.45 लाख टन की हो चुकी है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 353.09 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी।
देश में जिन बच्चों ने कोरोना के चलते अपने माता और पिता दोनो को खो दिया है उन्हे पीएम केयर्स फंड की ओर से मदद दी जाएगी। इन बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक भत्ता और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा।
सरकार ने 12 मई, 2021 को अधिसूचना जारी कर सरकारी स्वर्ण बांड योजना 2021-22 श्रृंखला 1, 2 3, 4, 5, 6 की घोषणा की थी।
संबित पात्रा सहित तमाम बीजेपी नेताओं के “कॉग्रेस की टूलकिट” को लेकर किए गए ट्वीट के लिए "Manipulated Media" टैग का उपयोग करने के लिए भारत सरकार ने ट्विटर पर कड़ी आपत्ति जताई।
जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए मिल मालिकों, व्यापारियों, आयातकों जैसे स्टॉक रखने वालों को अपने स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दिया गया था।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पॉजिटिविटी के नाम पर झूठ और प्रोपेगैंडा फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक वार्षिक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे हर साल रिन्युअल कराया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय ने ऐसी रिपोर्ट को खारिज किया है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए दूसरे देशों से मिल रही सहायता को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपना काम किया होता जो यह नौबत नहीं आती।
इजरायल के चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी के विशेषज्ञों की टीम भारत में रिलायंस की टीम को अपनी नवोन्मेषी प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण देगी।
सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिये जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी को जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया है।
देश में लाइसेंस प्राप्त सात घरेलू विनिर्माताओं की उत्पादन क्षमता 38 लाख शीशी प्रति माह से बढ़कर 1.03 करोड़ शीशी प्रति माह तक पहुंच गई है।
वर्तमान में, उद्यमों को मासिक रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म को डिजिटली साइन करने और कर जमा करने की जरूरत होती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे स्वास्थ्य उपकरणों के निर्बाध और त्वरित कस्टम क्लीयरेंस को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
मंत्रालय ने यह परिपत्र ऐसे समय में जारी किया है, जब देश भर में कोरोनो वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके कारण मरने वालों की संख्या बढ़ रही है।
सरकार ने रेमडेसिविर, इसके कच्चे माल तथा वायरल रोधी दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान पर सीमा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है।
एसआईआई को अग्रिम के तौर पर 3,000 करोड़ रुपये और भारत बायोटेक को लगभग 1,500 करोड़ रुपये मिलेंगे।
सरकार ने इस महीने की शुरुआत में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप को रोकने के लिए आयातित टीकों के आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी थी।
मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति (पीएमएस) योजना के बजट को बढ़ाया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने पिछले वित्तीय वर्ष में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि सरकार ने इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
अनुमान है कि पीएलआई योजना से अगले 5 वर्षों के दौरान 7,920 करोड़ रुपये का वृद्धिमान निवेश होगा। 1,68,000 करोड़ रुपये का वृद्धिशील उत्पादन होगा।
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