वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में दर्ज मामलों की संख्या क्रमशः 817, 828, 691 और 406 थी। पिछले वित्त वर्ष के आंकड़े सितंबर 2020 तक के हैं।
रेवोल्ट मोटर्स ने बुधवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट दिए जाने से ऐसे वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
फेम इंडिया योजना चरण-2 को एक अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता प्रदान की जानी है।
वोडाफोन आइडिया लि. पर कुल 58,254 करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। इसमें से कंपनी ने अभी तक केवल 7,854.37 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और उसे अभी 50,399.63 करोड़ रुपये का भुगतान और करना है ।
आयकर विभाग ने नवंबर, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि के दौरान 900 समूहों पर तलाशी कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप 900 करोड़ रुपये की जब्ती की गई।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो छूट अभी दी जा रही है, उसी प्रकार की राहत हरित हाइड्रोजन के लिए दी जा सकती है।
इस स्वदेशी इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है और यह गूगल प्ले स्टोर और एप्प स्टोर पर उपलब्ध है।
संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। इस बीच सरकार ने 10 लोकसभा सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। आज सदन में कुछ विपक्षी सांसदों को कागज उछालते देखा गया था।
इंटीग्रेटेड ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर 2.0 प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में इस साल 7 जून को नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत की गई।
स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाणन है। यह अब तक स्वैच्छिक था। पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 256 जिलों की पहचान की है।
चालू वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पेट्रोल की कीमत में 39 बार, जबकि डीजल की कीमत में 36 बार बढ़ोतरी की गई है।
राजद्रोह पर औपनिवेशिक काल के विवादित दंडात्मक कानून के तहत 2014 से 2019 (मोदी सरकार के कार्यकाल में) के बीच 326 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से महज छह लोगों को सजा दी गई।
सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान कई विधेयकों को पारित कराने के एजेंडे के साथ सदन में जाएगी। वहीं, विपक्ष भी कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके बेसिक वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को तीन बकाया किश्तों का भी भुगतान किया जाएगा।
इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज हो रही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने और महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
राहुल गांधी ने एक गलत खबर को आधार बनाकर मोदी सरकार पर हमला बोला था, लेकिन भारतीय सेना ने उनके दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां रविवार को अपने आवास पर नरेंद्र मोदी सरकार की महिला मंत्रियों को चाय पिलाई।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि महंगाई का विकास जारी है जिसके कारण ‘अच्छे दिन’ देश पर भारी पड़ रहे हैं।
सरकार ने 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया है।
केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार बुधावार की शाम को 6 बजे होगा।
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