मोदी सरकार ने अपने सभी 56 मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। शनिवार 10 घंटे चली मैराथन बैठक में सभी 27 कैबिनेट मंत्री समेत 56 मंत्रियों के कामकाज को कसौटी पर कसा गया।
गौरतलब है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ‘‘साथ मिलकर’’ काम करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
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मोदी कैबिनेट ने देश में 75 नए मेडिकल खोले जाने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही।
सरकार ने बुधवार को कंपनी कानून, 2013 में 43 संशोधनों को मंजूरी दी।
श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।
मोदी ने प्रत्येक मंत्रालय की पंचवर्षीय योजना पर भी बात की। बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के अधिकतम उपयोग पर प्रस्तुतिकरण दिया। तोमर पिछली सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे।
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। आइए, एक-एक कर सबसे बारे में जानते हैं।
कैबिनेट के इस फैसले के बाद आधार प्राधिकरण (UIDAI) को आधार डाटा सुरक्षित करने और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ज्यादा मजबूत ढांचा मिलेगा
केंद्रीय गृहमंत्री के रूप में प्रभार संभालने के बाद, पार्टी दफ्तर के लोगों को यह महसूस होने लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर हस्ती बन जाने के बाद उनसे संपर्क करना मुश्किल होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी पारी की टीम में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 से घटकर 11 रह गई है, क्योंकि इनमें से कई आम चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) में अपना दल का विलय नहीं होगा, भले ही इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से पार्टी सांसदों को बाहर रहना पड़े। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद दिए जाने से पहले अपना दल पर विलय करने के लिए भाजपा द्वारा दबाव बनाया जा रहा है।
धर्मेंद्र प्रधान को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में दोबारा से जगह मिली है। पिछली सरकार की तरह ही इस बार भी उन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है।
कैबिनेट की इस पहली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 100 दिन का रोडमैप पेश किया। 100 दिनों तक सरप्राइज देने वाले फैसलों की पहली किश्त मोदी ने देश के किसानों-जवानों और गरीब मज़दूरों को दे ही है। आगे की सरप्राइज के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टास्क फोर्स को हिदायत दे दी है।
नए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों, पशुओं और छोटे व्यापारियों को लेकर कुल चार बड़े फैसले किए गए।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल नहीं होने पर अब बिहार में सियासी पारा गर्म हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल नहीं होने को बिहार का अपमान बता रहे हैं।
नरेंद्र मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। पीएम पेंशन योजना के तहत किसानों, आम लोग, गरीब को 3000 रुपये पेंशन देने की मंजूरी दी गई है।
Pension scheme for small shopkeepers: इस योजना का लाभ छोटे दुकानदार, रिटेल कारोबारी और अपना छोटा-मोटा कारोबार चलाने वाले लोग उठा सकेंगे। वह सभी कारोबारी जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे
अपने सादा जीवन के लिए ‘ओडिशा के मोदी’ के नाम से मशहूर हुए पहली बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी इस तुलना को सर्वथा अनुचति मानते हैं।
पीयूष गोयल ने शुक्रवार को केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया।
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