Modi Cabinet Decisions: केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से गुरुवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें जूट पर एमएसपी, एआई मिशन और डीए आदि शामिल हैं।
पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद देश के एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की है। केंद्र सरकार पीएम-सूर्य घर योजना के तहत कुल 75,021 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी।
मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद बुधवार को 2023-24 के लिए कोपरा के समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से भारतीय नारियल उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक रिटर्न सुनिश्चित होगा।
भाजपा के कई सांसदों ने राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद इन सभी ने इस्तीफा भी दिया। ऐसे में मोदी कैबिनेट के कई मंत्रालयों के लिए जगह बच रही थी।
कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये बिल 19 या 20 सितंबर को संसद में पेश किया जा सकता है।
इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी लेकर अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार जिम्मेदारी दे दी गई थी। जिसके बाद आसार लगाए जा रहे थे कि एसपी सिंह बघेल के मंत्रालय में भी फेरबदल हो सकता है।
आगामी विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी संगठन और केंद्र सरकार में बदलाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि पार्टी पुराने और बुजुर्ग नेताओं से जिम्मेदारी एलकार नए और युवा चेहरों पर भरोसा जताएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संभावित कैबिनेट फेरबदल के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकप्रिय अभिनेता सुरेश गोपी को मंत्री पद मिल सकता है।
मूल रूप से वर्तनी की त्रुटियों और कई समुदायों के समान लगने वाले नामों के कारण, इन्हें बहुत लंबे समय तक एसटी श्रेणी में नहीं लाया जा सका था। बुधवार को 5 राज्यों में कई आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
Railway Land Licensing Fee: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में रेल लैंड लीज में बदलाव को मंजूरी मिली है। सरकार ने रेलवे की जमीन को लीज पर देने का समय 5 साल से बढ़ाकर 35 साल किया है।
Maharashtra News: बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे, उसमें शिंदे गुट के दो सांसद शामिल होंगे।
Mukhtar Abbas Naqvi: केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का बाद नकवी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे।
करीब 9 साल पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2012 के निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बांट दिया गया। उस वक्त तर्क यह दिया गया कि ऐसा करने से नगर निगम के कामकाज में सुधार लाया जा सकेगा।
इस योजना के अगले 6 साल में देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का एक कंप्लीट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स की स्थापना शामिल है।
सूचना के मुताबिक, देशभर में फैले 33 सैनिक स्कूलों के प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाने के लिए 100 नए संबद्ध सैनिक स्कूलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से मंत्रिपरिषद की बैठकें करते हैं जिनमें मंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्तुति देते हैं।
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का कहना है कि इस बहाने सब्जी की खरीदारी तो हो ही जाती है बल्कि लोगों से सीधे तौर पर मुलाकात भी हो जाती है। वो दो महीने बाद एकबार फिर से सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी पहुंचे थे।
मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ जातियों का ख्याल नहीं रखा बल्कि इसके साथ-साथ योग्यता, अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन और राज्यों के राजनीतिक समीकरण को भी पूरी तवज्जो दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रियों के शपथ और मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद आज पीएम मोदी पहली कैबिनेट और फिर मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रतिमा भौमिक ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रच दिया।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़