अगर आपने अभी तक मोबाइल नंबर को आधार में अपडेट नहीं किया है तो आप बिना किसी डॉक्यूमेंट के इसे अपडेट कर सकते हैं।
अगर आप सोचते है कि आप सभी प्रकार के धोखाधड़ी से सुरक्षित हैं तो हम आपको बताते है सिम स्वैप धोखाधड़ी के बारे में जहां धोकेधड़ी फोन नंबर का उपयोग ओटीपी तक पहुंचने और पैसे की धोखधड़ी करने के लिए कर रहे हैं।
कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण मैं भोपाल के लैंड लाइन नंबर पर उपलब्ध हूं। आप मुझसे 0755-2441788, 0755-2441790 और 0755-2661550 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन और मोबाइल नंबर पोर्ट (एमएनपी) कराने के नियम आज यानी 16 दिसंबर 2019 से बदल गए हैं। आरबीआई और ट्राई ने ग्राहकों को सहूलियत देने के लिए नियमों में बदलाव किया है।
नए साल के पहले ही बैंकिंग, सड़क परिवहन और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है।
ट्राई ने कहा कि मौजूदा एमएनपी सिस्टम को नए एमएनपी प्रक्रिया में बदलने की वजह से 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गुरुवार को दूरसंचार कंपनियों से स्थायी तौर पर बंद हो चुके मोबाइल नंबरों की सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) के संशोधित नियम फिलहाल 11 नवंबर से प्रभावी होने नहीं जा रहे हैं।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने गुरुवार को कहा कि ग्राहक 4 नवंबर से 10 नवंबर के दौरान मोबाइल नंबर वहीं रखते हुए कंपनी बदलने यानी 'पोर्टेबिलिटी' के लिये आवेदन नहीं दे पाएंगे।
ट्राई ने इससे पहले मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा के लिए पीपीटीसी की दर 19 रुपए प्रति लेनदेन तय की थी।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) के संशोधित नियमों को लागू करने की समय सीमा 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह समयसीमा 30 सितंबर 2019 तक थी।
दूरसंचार विनियामक ने देश में मोबाइल फोन नंबर को वर्तमान 10 की जगह 11 अंक का किए जाने के बारे में लोगों के सुझाव आमंत्रित किए हैं।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP/एमएनपी) को सस्ता कर दिया है। यानी कोई यूजर टेलिकॉम ऑपरेटर सर्विस को बदलना चाहता है तो उसे अब सिर्फ 5.74 रुपए खर्च करने होंगे। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की पुरानी फीस 19 रुपए थी, नई फीस इसी महीने की 30 सितंबर से लागू हो जाएगी।
एमएनपी के संशोधित नियम मोबाइल नंबर को पोर्ट करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाती है।
अब मोबाइल नंबर पोर्ट करवाना पहले से बहुत तेज और आसान हो जाएगा। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने गुरुवार को नए नियम जारी किए।
दूरसंचार विभाग (डीओटी) तथा यूआईडीएआई ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर लोगों को राहत दी है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आज कहा कि उसने किसी फोन निर्माता या सेवा प्रदाता को मोबाइल फोन में अपना टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर पहले से डालने के लिए नहीं कहा है।
मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने वाले यूजर्स को अगले साल मार्च के बाद नंबर पोर्ट करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के परिचालन संबंधी दिक्कतों को आसान बनाने और इससे बाहर निकलने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अहम कदम उठाया है।
दूरसंचार विभाग ने मशीन से मशीन (एम2 एम) संवाद के परीक्षण के लिए दूरसंचार कंपनियों को 13 अंकों वाले नंबर जारी कर दिए हैं। एम2 एम संवाद से मतलब स्मार्ट बिजली मीटर व कार ट्रेकिंग डिवाइस जैसे उपकरणों के बीच संवाद शामिल है।
संपादक की पसंद
