प्रधानमंत्री ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि तकनीक का जीवन को बेहतर बनाने के लिये किस प्रकार बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।
सरकार ने नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार ई-केवाईसी (e-KYC) की अनुमति दे दी है। प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन के लिए कागजी दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी।
अब नए मोबाइल कनेक्शन के लिए ई-आधार पत्र या यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया किया हुआ आधार कार्ड एक मान्य पहचान और पते के सबूत का दस्तावेज माना जाएगा।
सरकार की मार्च 2019 तक चरणबद्ध तरीके से 55,669 गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना है।
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