उद्योग ने कम से कम आठ सालों की अवधि के लिए 40,000-45,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रोत्साहन योजना की भी मांग की है। फिलहाल भारत में चीन और वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्च टैरिफ वाली कई टैरिफ लाइनें हैं।
Chinese Companies: भारत सरकार की बढ़ती कार्रवाई को देखते हुए चीनीं कंपनियों ने नया फैसला लिया है। अब वह अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट (Manufacturing Plant) को भारत से बाहर लगाने जा रही है।
Tax evasion of china mobile Companies: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘कस्टम ड्यूटी के भुगतान के लिए इंपोर्ट उत्पादों के कम मूल्यांकन से हमें लगता है कि 1,408 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी है।’’
मोबाइल कंपनियों ने UIDAI को आश्वासन दिया है कि वे इस महीने के अंत तक ओटीपी आधारित सत्यापन की सुविधा शुरू कर देंगी
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