मनरेगा मजदूरों के लिए नई दरें 1 अप्रैल, 2024 से लागू होंगी। बढ़ाई गई मजदूरी दर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है। पूरे भारत में औसत मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी 28 रुपये प्रति दिन है।
राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा 10 फरवरी को पश्चिम बंगाल पहुंची। इस दौरान उनके सामने कुछ लोगों की समस्याएं आईं, जिसके बाद राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरों के हर जरूरतमंद परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी।
राज्यसभा में शुक्रवार को आम बजट पर जारी चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा,संप्रग सरकार के कारण ही मनरेगा योजना शुरू हुई है लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इसका गलत इस्तेमाल भी इन्हीं के कारण हुआ है।
यूपीए सरकार में आई मनरेगा का मसौदा पेश करने वाले जानेमाने अर्थशास्त्री जयां द्रेज ने शहरों में भी मनरेगा जैसी स्कीम शुरू करने की वकालत की है।
MNREGA: मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले प्रदेशवासियों को भी देने का फैसला किया है। यूपी सरकार ये लाभ उन मजूदरों को देगी, जिन्होंने साल में कम से कम 90 दिन मनरेगा के तहत काम किया हो।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मोदी जी ने कभी कहा था कि मनरेगा में लोगों से बस गड्ढे खुदवाए जाते हैं। पर सच्चाई यह है कि मोदी जी ने जो आर्थिक गड्ढा खोदा है उससे ग़रीबों को आज मनरेगा ही निकाल रहा है।’’
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए मनरेगा के कार्यो में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
कोरोना काल में शहरों से वापस घर लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों को मनरेगा का आसरा मिल गया है। मनरेगा के तहत गांवों के दिहाड़ी मजूदरों को इस महीने जून में पिछले साल के मुकाबले 84 फीसदी ज्यादा काम मिला है।
मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक मनरेगा के अंतर्गत 22 लाख कार्य दिवस सृजित हुए
कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने मंगलवार को कहा कि जिस मनरेगा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गड्ढा खोदने वाली एवं कांग्रेस के पाप का कहा था, आज वही योजना कोविड-19 लॉकडाउन में समूचे देश में लाखों लोगों को रोजगार देने के काम आ रही है।
कुछ राज्यों में MNREGA की दैनिक मजदूरी में मामूली बढोतरी के बीच केंद्र इस योजना के तहत दी जाने वाली मजूदरी के आधार पर फिर से काम करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड का इस्तेमाल स्वैचिछक तौर पर रोजगार गारंटी, पेंशन और बैंक एकाउंट जैसी सरकारी स्कीमों में करने की अनुमति दी है।
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