ईसाई, अहमदी, उइगर और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका और ब्रिटेन जैसी पश्चिमी ताकतों समेत कई देशों ने चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा।
भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट रविवार को खारिज करते हुए कहा कि उसे नहीं लगता है कि किसी भी विदेशी सरकार को उसके नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के संबंध में कुछ भी बोलने का अधिकार है।
भाजपा के मीडिया प्रकोष्ठ के प्रमुख अनिल बलूनी ने एक बयान में कहा, ‘‘ 2018 की अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट मोदी सरकार और भाजपा के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित है । इस रिपोर्ट की मूल अवधारणा कि यहां अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा के पीछे कोई षडयंत्र है, सरासर झूठ है ।’’
साम्प्रदायिक दंगे रोकने में कथित नाकामी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नाराजगी के बावजूद राज्य के अल्पसंख्यक भाजपा को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट दे सकते हैं।
नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा सरकार विभिन्न धर्मों के मध्य दरार पैदा कर रही है और अल्पसंख्यक ‘‘भयभीत’’ महसूस कर रहे हैं।
देश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर पाक प्रधानमंत्री इमरान खान की हालिया टिप्पणी को भारत ने शनिवार को पूरे देशवासियों को लिए अपमानजनक बताया और पड़ोसी मुल्क को इधर-उधर ध्यान भटकाने की बजाए अपनी घरेलु चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा ।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि ‘नये पाकिस्तान’ में अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा मिलेगा।
कैफ ने लिखा कि पाकिस्तान ऐसा अंतिम देश है जो किसी दूसरे देश को अल्पसंख्यकों से बर्ताव पर लेक्चर दे रहा है
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को कहा कि वह नरेंद्र मोदी सरकार को ‘‘दिखाएंगे’’ कि ‘‘अल्पसंख्यकों से कैसे व्यवहार करते हैं?’’
हालांकि राज्य कांग्रेस की लीडरशिप ने तुरंत इस ड्राफ्ट घोषणापत्र से किनारा कर इसे तोड़-मरोड़ कर पेश करना बताया। अब मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों से बचने और इस पूरे मामले को ढंकने के लिए 'मुस्लिम' की जगह 'अल्पसंख्यक' शब्द जोड़ने की कोशिश चल रही है।
असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के कल जारी अंतिम मसौदे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने आज कहा कि देश के सभी राज्यों में इसका अनुसरण किया जाना चाहिए क्योंकि अवैध बांग्लादेशी शरणार्थी देश के कई हिस्सों में रह रहे हैं।
असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे एवं अंतिम मसौदे को पेश कर दिया गया है। एनआरसी ने असम में नागरिकता की अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक असम में रह रहे 40 लाख लोग भारत के नागरिक नहीं है।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी को ‘अभूतपूर्व’ सुविधाएं देती है। भारतीय क्षेत्र में स्थिरता के लिए यह एक बड़ी वजह है।
यह पत्र रविवार को जारी किया गया था। पत्र में उन्होंने कहा कि संविधान को बेहतर तरीके से समझा जाना चाहिये क्योंकि आम चुनाव करीब आ रहे हैं। चुनाव को देखते हुए जानकार इस पत्र को बीजेपी के खिलाफ मान रहे हैं।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस वर्ष आजादी के बाद पहली बार रिकार्ड संख्या में 51 मुस्लिमों सहित 131 अल्पसंख्यक युवाओं का प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयन किया गया है।
कर्नाटक की डीजीपी नीलमणि एन. राजू ने शुक्रवार (26 जनवरी) को एक ऐसा सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत राज्य में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दर्ज सांप्रदायिक हिंसा के सभी केस वापस लिए जाएंगे।
जानें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की हालत और हिंदू समुदाय की इस्लामिक स्टेट से तुलना पर तस्लीमा नसरीन ने क्या कहा...
एक सर्वोच्च हिंदू अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां उन्हें हिंसा, सामाजिक उत्पीड़न और अलग-थलग होने का सामना करना पड़ रहा है।
संपादक की पसंद
