दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के बाद भारत ने इस साल पहली बार 27 से 29 सितंबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अपने संस्करण के आयोजन की तैयारी की है।
EESL ने उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) योजना के लिए एलईडी बल्ब की खरीद में अनियमितता के आरोपों से इनकार किया है।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने प्राकृतिक गैस कीमत फॉर्मूले की समीक्षा की मांग की है क्योंकि दरें लागत से भी कम हो गई हैं।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।
मोदी सरकार ने ई-वॉलिट के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शंस को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) प्रत्यक्ष विदेश निवेश (FDI) प्रस्तावों को मंजूरी के लिये मंत्रालयों के लिए मानक प्रक्रिया (SOP) तैयार कर सकता है।
कर अधिकारियों के एक संगठन ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद के कुछ निर्णय को बदलने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।
ड्रग सर्वे में देश में बिक रहीं 1,500 से अधिक दवाओं के सैंपल की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। इनमें से 13 दवाएं तो नकली पाई गई हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे ने अप्रैल 2019 से सभी कारों में ABS फीचर अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए हैं। अक्टूबर से एयरबैग भी जरूरी होगा।
सरकार ने राशन की दुकानों से सस्ता अनाज प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें 30 जून तक का समय मिला।
सरकार को उम्मीद है कि विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (FIPB) के स्थान पर नई व्यवस्था अगले दो महीने में अस्तित्व में आ जाएगी।
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्वीटर का इस्तेमाल करने वालों से उनके सुझाव मांगे हैं। इसमें पूछा गया है कि आगामी बजट किस पर केंद्रित रहना चाहिए।
वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर दी जानकारी में कहा है कि भारत के ऊपर विदेशी कर्ज सितंबर 2016 के अंत में 484.3 अरब डॉलर रहा। मार्च 2016 से 0.8 अरब डॉलर कम है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई से दो फीसदी डीए के भुगतान को मंजूरी दे दी। इससे एक करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।
कंपनी कानून के तहत कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को दी जाने वाली सालाना रिटर्न और वित्तीय जानकारियों के लिए समयसीमा को एक माह बढ़ा दिया गया है।
हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को सरकार से पेट्रोल पंप खोलने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी की योजना दो चरणों में करीब 100 पेट्रोल पंप स्थापित करने की है।
केंद्र सरकारे एलपीजी सब्सिडी हासिल करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य बना दिया है। जिसके पास आधार नंबर नहीं है, उसे अब गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
सरकार दवा क्षेत्र में नियमों को मजबूती से लागू करने के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए नकली दवाओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ाएगी। दवा निरीक्षकों की भर्ती करेगी।
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्षेत्रीय वायुसंपर्क योजना के तहत राज्य में 10 हवाईअड्डों का विकास किया जाना है।
नागर विमानन मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार करने जा रहा है। इससे मिलने वाली शिकायतों को सीधे नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा
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