चोपन प्रखंड अंतर्गत कोटा ग्राम पंचायत के सलई बनवा प्राथमिक विद्यालय में बीते बुधवार करीब 80 बच्चों को एक लीटर दूध में बाल्टी भर पानी मिलाकर पिलाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है...
छत्तीसगढ़ में बच्चों को मिड डे मील में पौष्टिक भोजन के तौर पर अंडा भी दिए जाने का फैसला हुआ है। इस पर विपक्षी दल भाजपा सहित कई अन्य संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है। कबीरपंथी लोग तो आंदोलन तक की चेतावनी दे चुके हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाते हैं।
पश्चिम बंगाल के मानवता को तार-तार करने वाली एक खबर आई है। यहां सरकार द्वारा सहायता प्राप्त बाल विकास केंद्र में एक महिला कर्मचारी ने एक 4 साल के बच्चे पर इस लिए गर्म खिचड़ी उड़ेल दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वृंदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को खाना परोसा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश के वृंदावन में अक्षय पात्र फाउंडेशन कार्यक्रम के तहत वंचित वर्ग के बच्चों को 3 अरबवीं थाली परोसेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 11 तारीख को बच्चों को खाना परोसते हुए नजर आएंगे।
एक ऐसा देश, जहां विश्व में कुपोषित बच्चों की सबसे अधिक संख्या निवास करती है, वहां वक्त की जरूरत छोटे-छोटे कदम उठाने की नहीं, बल्कि बड़ी-बड़ी छलांग लगाने की है।
सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ओडिशा और जम्मू कश्मीर पर अपने राज्यों की मिड-डे मील योजना का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराने पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बीएमसी ने ये दवाई मुंबई के एक स्कूल में पढ़ने वाले करीब 160 बच्चों को दी थी।
कक्षा सात की छात्रा ने मध्याह्न भोजन में जहरीला पदार्थ इसलिए मिलाया था क्योंकि वह अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी।
केंद्र सरकार पांच राज्यों तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जैसी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए सस्ती दर पर तत्काल करीब 5.5 लाख टन दाल उपलब्ध कराएगी।
ओडिशा के कालाहांडी जिले में कथित तौर पर मिड डे मील खाने के बाद 5 स्कूलों के 80 से अधिक छात्र बीमार हो गए हैं...
सरकार ने स्कूलों में मिड-डे मील और सर्व शिक्षा अभियान सहित तीन दर्जन से अधिक केंद्रीय योजनाओं में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है।
सरकार ने स्कूलों में मिड-डे मील और सर्व शिक्षा अभियान सहित तीन दर्जन से अधिक केंद्रीय योजनाओं में सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
