आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि एपीबीएस सही लाभार्थियों को वाजिब भुगतान पाने में मदद कर रहा है और फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने में सहायक है।
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, इन मजदूरों को केवल 31 मार्च 2023 तक ही मोहलत दी है। क्या इसके बाद इनकी मजदूरी नहीं मिलेगी? मजदूरों को मजबूर मत समझिए, मोदी जी।"
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में कहा कि बीते आठ वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य को 20,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के बजट में कटौती की गई है जिसके कारण मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में सरकार को पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए। #SoniaGandhi #MGNREGA #LokSabha
कोरोना संक्रमण से बुरे हालात के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) ग्रामीणों के रोजागर का सहारा बना हुआ है। महज 14 दिनों में सात लाख से ज्यादा लोगों को इससे रोजागर मिला है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में शहरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों की मदद के मकसद से ‘मनरेगा’ जैसी योजना और पूरे देश में गरीबों के लिए ‘न्याय’ लागू करने की जरूरत है।
जुलाई में देशभर में औसतन 2.26 करोड़ लोगों को काम मिला
प्रदेश के अंदर मनरेगा के तहत करीब 8 करोड़ मानव दिवस के बराबर रोजगार
योजना के तहत देश के पांच राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को काम दिया जाएगा
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने फंड ट्रांसफर करने के बाद MGNREGA मजदूरों से की बातचीत
केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि आवंटित की है।
सरकार ने कृषि क्षेत्र के कुछ कामों में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के उपयोग को लेकर एक समन्वित नीतिगत रुख तैयार करने के मकसद से मुख्यमंत्रियों के उप-समूह का गठन कर दिया है
बेरोजगारी की दर अगस्त, 2016 के 9.5 प्रतिशत से घटकर फरवरी, 2017 में 4.8 प्रतिशत पर आ गई। सबसे ज्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश में आई है।
मेगा जॉब-गारंटी प्रोग्राम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) का एक अप्रत्याशित और हानिकारक प्रभाव हो सकता है।
केंद्र ने मनरेगा के तहत राज्यों को इस साल अब तक 28,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। यह राशि पिछले साल की देनदारी समाप्त करने के लिए दी गई है।
दस राज्यों में सूखे के असर के बीच केंद्र ने सभी विभागों से कहा कि वे विभिन्न योजनाओं के तहत पैसा जारी करें। इससे पीने के पाने की सप्लाई सुधारी जा सके।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के तहत खर्च बढ़ाकर एक रिकार्ड उंचाई पर पहुंचा दिया है।
नई दिल्ली: संसद की एक स्थायी समिति ने मनरेगा के तहत नकली जॉब कार्ड मामले में सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। समिति ने इस समस्या के समाधान के लिए औचक निरीक्षण करने और
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