मंत्री ने बताया, “हमारी योजना पूरे प्रदेश में ऐसे स्टोर्स खोलने की है जहां जेनेरिक और ब्रांडेड दवाइयां सस्ती कीमत में उपलब्ध होंगी।”
होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सक अब मरीजों को एलोपैथिक दवाएं भी लिख सकते हैं। नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार ने सभी आयुष डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज कोर्स की घोषणा की है।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने कहा कि गुरूग्राम स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल ने डेंगू के एक मरीज के इलाज में काम आई दवाओं व अन्य कंज्यूमेबल आइटम पर 1700 प्रतिशत तक अधिक मार्जिन वसूला।
केंद्र सरकार सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर दवाइयां, किराना के सामान LED बल्ब और अन्य उत्पाद बेचने की अनुमति दे सकती है।
जब भी हम कोई दवा खरीदने जाते हैं तो हम अक्सर लिक्विड दवाओं को प्लास्टिक की बोतलों में ही पाते है। प्लास्टिक की बोतलों में यह दवाएं सेफ हैं या नहीं इस पर उठे सवाल के बाद केंद्र सरकार ने इंडियन कांउसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से इसकी डिटेल स्टडी रिपोर्ट मांगी
NPPA ने और 30 दवाओं (फार्मूलेशन) का अधिकतम खुदरा दाम तय किया है। इन दवाओं का इस्तेमाल हेपेटाइटिस, हृदय रोग, संक्रमण, बुखार और दर्द के इलाज के लिए होता है।
ड्रग सर्वे में देश में बिक रहीं 1,500 से अधिक दवाओं के सैंपल की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। इनमें से 13 दवाएं तो नकली पाई गई हैं।
सरकार ने 10 और दवाओं के दाम घटा दिए हैं, जबकि पैरासिटामोल समेत आठ नई दवाओं को पहली बार कीमत नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है।
सरकार ने कैंसर, एचआईवी, मलेरिया व जीवाणु संक्रमण सहित विभिन्न रोगों के इलाज में काम आने वाली 22 जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी है।
एनपीपीए ने कैंसर, मधुमेह, गठिया, बैक्टिरिया संक्रमण तथा उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 54 दवाओं के दाम की सीमा तय कर दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि 300 निश्चित खुराक की दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की जल्दबाजी क्या थी और कैसे डीसीजीआई की मंजूरी को नजरअंदाज किया गया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि डीजीसीआई द्वारा मंजूरशुदा किसी दवा पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा हमारा फैसला सही।
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