सरकार का लक्ष्य दवा माफिया का दबदबा समाप्त करने का है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने आज कहा कि मार्च तक 3,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है
भारत अगले साल फार्मा क्षेत्र में सुरक्षित, दक्ष और गुणवत्ता वाली दवाओं के बल पर अपनी स्थिति मजबूत करने की राह पर है। कई अड़चनों का सामना करना पड़ेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ने गुरुवार को 344 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना खारिज कर दी।
सरकार ने 10 और दवाओं के दाम घटा दिए हैं, जबकि पैरासिटामोल समेत आठ नई दवाओं को पहली बार कीमत नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है।
सरकार ने कैंसर, एचआईवी, मलेरिया व जीवाणु संक्रमण सहित विभिन्न रोगों के इलाज में काम आने वाली 22 जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमत तय कर दी है।
उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार ने बीते दो साल में 500 दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों व दूसरे चिकित्सीय उपभोज्यों के दाम कम किए हैं।
एनपीपीए ने कैंसर, मधुमेह, गठिया, बैक्टिरिया संक्रमण तथा उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों के इलाज में काम आने वाली 54 दवाओं के दाम की सीमा तय कर दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि 300 निश्चित खुराक की दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की जल्दबाजी क्या थी और कैसे डीसीजीआई की मंजूरी को नजरअंदाज किया गया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि डीजीसीआई द्वारा मंजूरशुदा किसी दवा पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा हमारा फैसला सही।
संपादक की पसंद