विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ऑनलाइन प्रेस वार्ता में इस बात पर जोर दिया कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के हटने से ही सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल हो सकती है और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति का माहौल बन सकता है।
भारत ने पिछले शुक्रवार से कोरोना वायरस वैक्सीन का कमर्शियल निर्यात शुरू कर दिया है और उसने ब्राजील और मोरक्को दोनों को 20-20 लाख डोज भेजे हैं।
हाल ही में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और लश्कर आतंकी जकीउर रहमान लखवी को गिरफ्तार किया गया था। जकीउर रहमान लखवी को आतंकियों की मदद करने और उन्हें पैसे मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
भारत ने किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अन्य नेताओं की टिप्पणी को लेकर कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। भारत ने उच्चायुक्त को कहा कि किसानों के आंदोलन के संबंध में कनाडाई प्रधानमंत्री की टिप्पणी देश के आंतरिक मामलों में एक अस्वीकार्य हस्तक्षेप के समान है।
पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में दावा किया गया कि भारतीय उच्चायोग के वकील शाहनवाज नून ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को बताया है कि भारतीय उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया मृत्यु दंड का सामना कर रहे जाधव के लिए वकील की नियुक्ति को लेकर भारत के रूख को स्पष्ट करना चाहते हैं।
विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बयान जारी कर जुबा शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे लोकतांत्रिक बदलाव होगा।
भारत सरकार ने पाकिस्तान को गिलगित-बाल्टिस्तान भारतीय क्षेत्र को तत्काल खाली करने को कहा है, जिसे इमरान खान सरकार ने रविवार को अपना पांचवां अंतरिम राज्य घोषित किया है।
भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के उस दावे का खंडन किया जिसमें भारत ने बातचीत की इच्छा के साथ संदेश भेजा था।
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए एक बार फिर से आगामी 12 अक्तूबर (सोमवार) को कोर कमांडर-स्तरीय वार्ता होगी।
विदेश मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध पर कहा, ''जिम्मेदाराना तरीके से स्थिति को संभाला जाना चाहिए।'' मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ''यह स्पष्ट है कि बीते चार महीने में हमने जो हालात देखे हैं वे प्रत्यक्ष रूप से चीनी पक्ष की गतिविधियों का नतीजा हैं।
चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष लंबित मुद्दों को शीघ्रता से हल करने के लिए सहमत हुए हैं।
भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी तनाव अब शांत होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में दोनों पक्षों में बीच चर्चाओं का दौर हुआ है।
तुर्की की सरकार के भारत द्वारा अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण इस क्षेत्र में शांति में योगदान नहीं करता है। वाले बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है, पक्षपाती और अनुचित है।
मंत्रालय ने कहा कि हमारी आशा है कि चीन हमारे साथ मिलकर गंभीरता से तनाव को कम करने और गतिरोध को समाप्त करने के लिए काम करेगा।
विदेश मंत्रालय ने कहा कि कुलभूषण से कॉन्सुलर अधिकारी उनके कानूनी अधिकारों को लेकर बात नहीं कर पाए। कानून सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनकी सहमति लेने से भी रोका गया।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 84,000 से अधिक भारतीय नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से जमीनी सीमा आव्रजन चौकियों से वापस लौटे हैं।
गलवान घाटी पर चीन के दावे के बाद विदेश मंत्रालय ने भारत का रुख साफ करते हुए कहा है कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बुधवार देर रात इस बारे में देर रात कहा कि चीन का 'बढ़ा-चढ़ाकर किया गया' दावा दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति से उलट है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री ने लद्दाख की सिचुएशन के बारे में भी पूरी जानकारी ली है।
भारतीय उच्चायोग को लिखे एक पत्र में समूह ने अनुरोध किया है कि विदेश मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि वे चार जून को अटारी-वाघा सीमा पार कर गोधरा के लिए ट्रेन पकड़ सकें।
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