प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों की पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने की अहम मांगों में से एक थी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद आज कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर के नाम की घोषणा की गई है।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने सीएम के तरीके पर सवाल उठाते हुए इस्तीफा मांगा है। उन्होंने का कि बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है।
आरजी कर मेडिकल कालेज मामले में सीएम ममता बनर्जी ने चिकित्सकों से मुलाकात की। इसे लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि चिकित्सकों की 99 फीसदी मांगों को मान लिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि डीएमई, डीएचए को पद से हटाया जाएगा।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंन कहा कि वह ममता के साथ कोई भी मंच साझा नहीं करेंगे।
जूनियर डॉक्टरों के साथ मीटिंग के लिए ममता बनर्जी ने दो घंटे तक इंतजार किया, लेकिन डॉक्टर मीटिंग की लाइ स्ट्रीमिंग की मांग पुर अड़े रहे। इसके बाद ममता ने कहा कि वह लोगों के लिए इस्तीफा देने को तैयार हैं।
प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों को लिखे पत्र में कहा गया है कि बैठक का सीधा प्रसारण नहीं हो सकता। पिछले दो दिनों में सरकार की ओर से डॉक्टरों को भेजा गया यह तीसरा पत्र है, जिसमें से पिछले दो प्रस्तावों को वे खारिज कर चुके हैं और बैठक के लिए ठोस शर्ते रख रहे हैं।
राहुल गांधी ने लिखा कि सीताराम येचुरी उनके अच्छे दोस्त थे। वह देश को भलीभांति समझते थे। उनके साथ लंबी चर्चाएं याद रहेंगी।
कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का मामला अभी तक पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में पीड़ित महिला के पिता का सीएम ममता को लेकर बड़ा बयान भी सामने आया है।
ममता सरकार की ओर से जूनियर डॉक्टरों से बातचीत के लिए एक मेल भेजा गया, जिस प्रस्ताव को प्रदर्शनकारियों ने सिरे से खारिज कर दिया।
टीएमसी से राज्यसभा सांसद पद छोड़ने पर जवाहर सरकार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 'अगर पहले दिन ही संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया जाता तो उनकी आधी ताकत खत्म हो जाती, इसके बजाय उसे एक जगह भेजकर इनाम दिया गया।
ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर उनकी सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रेप केस में जनता की नाराज़गी का फायदा उठाकर केंद्र सरकार उनकी सरकार को अस्थिर करने की साज़िश कर रही है। सीएम ने आज ये भी खुलासा किया कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी।
बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पास किये गये एंटी-रेप बिल पर बोलते हुए कहा कि पहले से बलात्कार पर मृत्युदंड है। उन्होंने कहा कि अपने स्किन को सेव करने के लिये बंगाल में कानून बनाया है कि रेपिस्टों को मृत्युदंड देंगे।
ममता बनर्जी की सरकार ने रेप जैसे जघन्य अपराध के खिलाफ एक बेहद ही कड़ा बिल विधानसभा से पास करवाया है लेकिन फिर भी छात्रों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है और वे अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं।
कोलकाता के जिस आरजी कर रेप एंड मर्डर कांड ने पूरे देश को हिला रखा है..आज उस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को ममता सरकार ने सस्पेंड कर दिया..CBI ने उन्हें कल अरेस्ट किया था और आज कोर्ट ने संदीप घोष का 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया..संदीप घोष के साथ उनके तीन सहयोगियों को भी अरेस्ट किया गया है..
Bengal Assembly में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा Aparajita Bill पास कर दिया गया। इस बिल में कड़े प्रावधान किए गए हैं। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस बिल में क्या-क्या है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास...बलात्कार और मर्डर के दोषी को 10 दिन में मौत की सजा का प्रावधान नए एंटी रेप बिल के तहत 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी...हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स गठित होगी...
कोलकाता रेप मर्डर से जुड़े एक मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त लहजा अपनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ एक नई याचिका डाली है। याचिका में कोर्ट से राज्य सरकार को सख्त निर्देश देने की मांग की गई है।
ममता सरकार ने वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल में बदलाव कर रेप और यौन शोषण के मामलों में महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल 2024 को बनाया है.. नए कानून के तहत रेप के मामले की 36 दिन में जांच पूरी करनी होगी.
Anti-Rape Bill In West Bengal: 8- 9 अगस्त की रात को कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता हुई.. रेप के बाद हत्या हुई.. डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में गुस्सा फूटा.. कोलकाता में डॉक्टर्स पिछले 25 दिनों सड़क पर बैठे हैं..
पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश एंटी रेप बिल विपक्ष के पूर्ण समर्थन के साथ पारित हो गया। बिल के कानून बनने के बाद पूरे बंगाल में लागू हो जाएगा।
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