महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत शिंदे सरकार ने महिलाओं को मिलने वाली राशि 1500 से बढ़ाकर 2100 करने का ऐलान किया है। इसी के तहत संजय राउत का ये बयान सामने आया है।
बाबा सिद्दीकी की हत्या किए जाने पर हर कोई सन्न रह गया। बाबा सिद्दीकी करीब 48 साल तक कांग्रेस के साथ रहे। इसी साल फरवरी में उन्होंने अजीत पवार गुट की एनसीपी ज्वाइन की थी।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने इस मुद्दे पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। स्विस कंपनी ने शिंदे सरकार को बकाया करोड़ों रुपये का नोटिस भेजा है।
श्याम मानव एक समाज सुधारक, तर्कवादी, और अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता हैं। वे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (ABANS) के संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। वह अक्सर अंधविश्वास, व्यक्तित्व विकास, तर्क, स्मृति-अध्ययन तकनीक, पारिवारिक संबंध और पालन-पोषण से विषयों पर चर्चा करते हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने गाड़ियों के लिए VIP नंबर का शौक रखने वालों को झटका दिया है। परिवहन विभाग द्वारा राज्य में अब VIP नंबर के लिए वाहन मालिकों को ज्यादा जेब ढ़ीली करनी पड़ेगी।
इस योजना से जुड़ी कुछ महिलाओं के खाते में जुलाई और अगस्त महीने के 3000 रुपये बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि आने वाले महीनों में करीब 1 करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की सरकार कई नई योजनाएं लेकर आई है। लाडली बहना योजना इनमें सबसे अहम है। इस योजना के तहत राज्य की सभी योग्य महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे।
महाराष्ट्र के कई शहरों में दही हांडी उत्सव बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में बड़ी संख्या में युवा हिस्सा लेते हैं। अपनी जान जोखिम में डाल कर ऊचाई पर टंगी दही की मटकी को फोड़ते हैं।
मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ पुणे की एक अदालत ने 2013 के धोखाधड़ी के एक मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है।
अब लाडली बहन योजना की तर्ज पर लड़कों के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत होने जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को ये बड़ा ऐलान किया है।
पुणे पोर्श एक्सीडेंट में नाबालिग आरोपी की रिहाई के खिलाफ पुलिस सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। पुलिस इस मामले में अलग-अलग ग्राउंड्स पर अपनी याचिका दायर कर सकती है।
कोर्ट ने कहा, ''फुटपाथ और चलने के लिए सुरक्षित स्थान एक मौलिक अधिकार है। हम अपने बच्चों को फुटपाथ पर चलने के लिए कहते हैं लेकिन अगर चलने के लिए फुटपाथ ही नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों से क्या कहेंगे?''
महाराष्ट्र कैबिनेट में शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें यह तय किया गया है कि राज्य में अब कोई भी सफाई कर्मचारी मैला नहीं उठाएगा। यह काम रोबोटिक यंत्रों के मदद से की जाएगी।
मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब सरकार में ही दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार ने किसी तरह से इस आंदोलन को समाप्त कराया तो वहीं अब छगन भुजबल ने खुल कर सरकार के इस फैसले का विरोध किया है।
मनोज जरांगे ने कहा कि सरकार ने पहले ही कहा था कि वह अंतरवाली सराटी में हुई घटना से संबंधित मामले वापस ले लेगी। मगर उन्होंने वहां लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस कारण बैठक को पहले ही बुलाना पड़ रहा है।
महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री दादा भुसे ने शुक्रवार को यहां राज्य विधान परिषद में एक जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि एक साल पहले एक्सप्रेसवे के पहले चरण के उद्घाटन के बाद से अबतक सड़क हादसों में कम से कम 142 लोगों की मौत हो चुकी है।
महाराष्ट्र में सरकार ने परंपरा के मुताबिक विपक्ष को चाय पार्टी पर निमंत्रित किया था, लेकिन विरोधी दलों ने इस चाय पार्टी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।
सपा नेता अबू आजमी ने कहा है कि मदरसे में अरबी भी सीखनी शुरू करनी चाहिए, हजारों ऐसे बच्चे है जो मदरसे में पढ़कर भी IAS बने है। उन्होंने मराठा आरक्षण का समर्थन किया और कहा कि सरकार मुस्लिमों के लिए भी कुछ सोचे।
बिहार में आरक्षण बढ़ाने को लेकर खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वेडेट्टीवार ने कहा कि सरकार बेसिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। जब बिहार सरकार आरक्षण का फीसदी प्रतिशत बढ़ा सकती है तो महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं।
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया की चर्चित इमारत का अधिग्रहण 1,601 करोड़ रुपये में करने का फैसला किया है। यह फैसला मुंबई में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने एयर इंडिया की इसी बिल्डिंग को खरीदने में क्यों रुचि दिखाई, ये आपको बताते हैं।
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