मध्यप्रदेश की कमल नाथ सरकार द्वारा माफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के बीच भाजपा नेताओं की भी कुंडली बनाई जा रही है। उन नेताओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, जो गलत गतिविधियों में लिप्त लोगों को संरक्षण देते हैं या जिनका किसी भी तरह के अनैतिक कारोबार से नाता है।
मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को अपना हथियार बनाने के लिए तैयार है। सरकार ने अगले साल होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले प्रदेश में 'राम वन पद गमन' कॉरिडोर को विकसित करने का ऐलान किया है।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान दिया है कि बुधवार को एक बिल के संशोधन पर मध्य प्रदेश विधानसभा हुई वोटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने उनके पक्ष में वोट दिया है
मध्य प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार के एक दिन में 7 करोड़ पौधे रोपने के दावे की जांच के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा एक माह में सात करोड़ गड्ढ़ों की गिनती कराए जाने के साथ इस मामले में विस्तृत जांच कराने की घोषणा विधानसभा में की गई है।
इन्दौर से भाजपा के वरिष्ठ विधायक रमेश मेंदोला ने कहा, ‘‘मध्य प्रदेश में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। सरकार तो चल ही नहीं पा रही है, मंत्री आपस में इतना लड़-झगड़ रहे हैं कि सरकार चलाने का समय नहीं मिल पा रहा है। एक-दूसरे नेता को समझाने, मनाने में समय लग रहा है। प्रदेश में शासन, प्रशासन नाम की चीज नहीं रही।’’
मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए घपलों के कारण सहकारी बैंकों द्वारा जारी की गई ऋण माफी के पात्र किसानों की सूची में कई विसंगतियां सामने आ रही हैं।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर कमलनाथ सरकार गिराने के लिए विधायक को 100 करोड़ रुपये का प्रलोभन देने का आरोप लगाया है।
शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली पूर्व भाजपा सरकार ने जून 2018 में ‘मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना’ शुरू की थी, जिसके तहत श्रम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में कामकाजी और असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया था और उन्हें ये कार्ड जनपद पंचायत के माध्यम से बांटे जाने थे।
उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान वर्ष 1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल में जेल में डाले गए लोगों को मीसाबंदी पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में करीब 4000 लोगों को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है।
केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो बिजली की हालत है, यही हाल साढ़े तीन साल पहले दिल्ली का था, वहां स्थिति बदल गई है।
स्वामी अखिलेश्वरानन्द ने कहा, इसे गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं समझें। वर्ष 2016 में मैं मध्यप्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष बना था। इस नाते मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए था...
मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आज लोकलुभावन बजट पेश किया।
सरकार किसानों को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत अनुदान देकर बहुत ही कम कीमत पर तकरीबन 18,500 सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप मुहैया कराएगी।
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