उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में ड्रेस कोड और NCERT पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं।
अबुल हुसैन लस्कर और सचिव दिलवर हुसैन मजूमदार पर उनके बेटे को पीटने और मदरसा परिसर में बंद करने का आरोप लगाया। खान ने लस्कर पर उनके बेटे को नस्लभेदी और संविधान विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया।
अरशद मदनी ने कहा कि दुख की बात है कि आज मदरसों पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और मदरसे वालों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों और जमीयत का राजनीति से रत्ती भर भी वास्ता नहीं है और हमने देश की आजादी के बाद खुद को अलग कर लिया था।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए मदरसों का सर्वे कराया है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह इच्छा प्रेरणास्रोत है जिसमें उन्होंने मदरसों में छात्रों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होने की बात कही है।
अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक मदरसे में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित करने के लिए 2.62 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। दरअसल, राज्य के बजट 2022-23 को संबोधित करते हुए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के रजिस्टर्ड मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी।
Delhi Crime News: बच्चा पिछले 4 साल से मदरसे में रहकर पढ़ाई कर रहा है। वह मदरसे की ऊपर बिल्डिंग में रहता है जबकि नीचे मौलवी रहता है। 14 और 15 अगस्त की रात को जब स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां की जा रही थीं तो मौलवी उसे लेकर एक कमरे में लेकर गया और वहां उसका यौन शोषण किया।
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मदरसे के 52 वर्षीय शिक्षक के खिलाफ 12 वर्षीय एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया है।
Karnataka News: आरोप है कि कथित तौर पर भीड़ ने मदरसे में तोड़फोड़ और नारेबाजी की है, इसके आलावा ही मदरसे के एक कोने में पूजा भी की।
राज ठाकरे की पार्टी ने कहा कि सूबे में कई मदरसे हाउसिंग सोसायटी से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक में चल रहे हैं, ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि इनकी फंडिंग का सोर्स क्या है।
UP News: अरशद मदनी ने बताया कि, "आज की मीटिंग में हमने बताया कि इस्लाम में मदरसों को लेकर क्या बताया गया है, मदरसों को क्यों बनाया गया है। हमारी तरफ़ से कभी कोई विरोध नहीं किया गया। मदरसे हमारा मज़हब है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार गैर सरकारी मदरसों का सर्वे कराएगी। इसके बाद अब खबर है कि योगी की राह पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चलने को तैयार हैं। दरअसल, उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मदरसों की जांच कराने के बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब सूबे के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराएगी। सर्वे के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वह यह है कि सरकार चाहती है कि मदरसों में पढने वाले मुस्लिम छात्रों को दीनी तालीम के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाए।
UP News: उत्तर प्रदेश में निजी मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं उत्पन्न होने और इस पर राजनीतिक बयानबाजी में आई तेजी के बीच राज्य सरकार ने इस सर्वेक्षण को सियासत से दूर रखने का आह्वान करते हुए कहा है कि यह सर्वे सभी मदरसों को मुख्यधारा में लाने के लिए उठाया जा रहा कदम है।
Madrasa: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया है। इसके कुछ दिनों बाद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने कई इस्लामिक मौलवियों के नेतृत्व में मंगलवार को दिल्ली में एक बैठक की और सरकार को समर्थन दिया।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आरोप लगाया कि राज्यों की भाजपा सरकारें मदरसों के पीछे पड़ी हैं। बोर्ड ने पूछा कि मठ, गुरुकुल और धर्मशालाओं जैसे अन्य धार्मिक संस्थानों पर भी यही नियम लागू क्यों नहीं होते।
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में के विभिन्न जिलों में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों (Madarsa) में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath government) ने पूरी तैयारी कर ली है।
Assam News: जोगीघोपा इलाके में स्थित दो मंजिला कबायतारी मा आरिफ मदरसे को तोड़ने के लिए बुलडोजर तैनात किए गए थे। मदरसे के परिसर में बने अन्य ढांचों को ढहा दिया गया।
Rajasthan Muslim Population: राजस्थान के पोखरण, मोहनगढ़ और जैसलमेर जैसे सीमा वाले इलाकों में ऐसे मौलवी और मौलाना भी दिख रहे हैं जो बाहरी हैं। इन इलाकों के ज्यादातर मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी भी लोकल नहीं है। ये लोग बाहर से आकर इलाके की मस्जिदों में रह रहे हैं।
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास होने की योग्यता को अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार इस सिलसिले में एक प्रस्ताव तैयार कर रही है।
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