कैग की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि एलपीजी सब्सिडी में 21,552 करोड़ रुपए की बचत का बड़ा हिस्सा वैश्विक बाजार में कीमतों में कमी का परिणाम है।
सब्सिडी पर मिलने वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 1.93 रुपए महंगा हो गया है। पिछले एक महीने में इस सिलेंडर में यह दूसरी वृद्धि हुई है।
कैग की रिपोर्ट में एलपीजी सब्सिडी बचत में खामियां पाए जाने के बाद सरकार ने कहा कि डीबीटी से वास्तव में 21,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
असम के लोगों को राज्य सरकार ने महंगाई का नया झटका दिया है। असम सरकार ने LPG सिलेंडर पर मिलने वाली 14 रुपए की आंशिक सब्सिडी वापस ले ली है।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत 11 रुपए प्रति सिलेंडर कम करने की घोषणा की है।
सरकार नई प्रक्रिया के तहत इस साल 10,000 नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करेगी। इसका मकसद 2018 तक देश भर में स्वच्छ ईंधन पहुंचाना है।
केंद्र ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का दूसरा चरण शुरू किया। योजना का दूसरा चरण गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में शुरू किया गया है।
जरूरतमंदों तक एलपीजी गैस सब्सिडी पहुंचाने के लिए सरकार इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा कराना अनिवार्य कर सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीबीडीटी को लिखा पत्र
गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले 5 करोड़ परिवारों को अब सरकार आधी कीमत पर LPG गैस चूल्हा भी उपलब्ध कराएगी। सरकार 990 रुपए में गैस चूल्हा देगी।
सब्सिडी की रकम को सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भुगतान करने से पिछले दो वित्त वर्ष में रसोई गैस सब्सिडी में 21,000 करोड़ रुपए की बचत की है
पेट्रोल और डीजल के बाद बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी), मिट्टी के तेल और विमान ईंधन एटीएफ कीमतों में वैश्विक रूख के अनुरूप बढ़ोतरी हुई है।
अगले तीन साल में गरीबी रेखा से नीचे के पांच करोड़ परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया करवाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज उज्ज्वला योजना की शुरूआत की।
केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में दस हजार नए LPG वितरक बनाए जाएंगे। वर्तमान में देशभर में 18,000 गैस वितरक हैं।
सरकार अगले तीन साल में गरीबी रेखा से नीचे के पांच करोड़ लोगों को रसोई LPG कनेक्शन मुहैया करवाएगी। एक मई को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत की जाएगी।
अब LPG गैस सिलेंडर लेने के लिए आपको पैन नंबर देना होगा। देश की सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सिलेंडर रिफिल के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पिछले एक साल में एक करोड़ से अधिक LPG ग्राहकों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी है। इससे सरकारी खजाने को फायदा हुआ है।
पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 1.5 करोड़ परिवार की महिला सदस्यों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएगी।
वित्त वर्ष 2016-17 शुरू होते ही कई सर्विस और सामान भले ही महंगे हो गए हों लेकिन तेल कंपनियों ने गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी के दाम घटाकर कुछ राहत जरूर दी है।
परिवार में जिसके नाम पर LPG गैस कनेक्शन है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो कैसे कनेक्शन परिवार के दूसरे सदस्य के नाम ट्रांसफर किया जाए।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 में देश भर में 10,000 नए एलपीजी वितरकों की नियुक्ति की जाएगी।
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