महिला आरक्षण बिल पर बुधवार को लोकसभा में जोरदार चर्चा हुई और आज ही वोटिंग भी हो रही है। वोटिंग से पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अभी से आरक्षण दे दिया तो...जानें उन्होंने और क्या कहा-
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हुई और बिल पास हो गया। इसके लिए पर्ची के माध्यम से वोटिंग हुई जिसमें समर्थन में 454 वोट डाले गए और विरोध में मात्र दो वोट पड़े।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल पर सरकार की तरफ से अपनी बात रखते हुए इसे सर्वसम्मति से पास कराने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने सदन में पीएम मोदी के कामों की तारीफ की और बताया कि सीएम और पीए के पद पर रहते हुए उन्होंने महिलाओं और बेटियों के लिए कौन-कौन से कदम उठाए।
Rahul Gandhi Speech: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में महिला आरक्षण का समर्थन किया और कहा कि सरकार इसे तुरंत लागू करे। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान एक समय ऐसी स्थिति हो गई कि स्पीकर ओम बिरला को उन्हें टोकना पड़ गया।
महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में चर्चा जारी है। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह बता रहे हैं कि कैसे और कब आधी आबादी को मिलेगा आरक्षण? जानें-
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल रहे हैं। इस दौरान राहुल ने कहा कि महिला आरक्षण को हमारा समर्थन है।
देश के नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस चल रही है। सरकार द्वारा मंगलवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए बिल पेश किया गया। इसके एक दिन बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस बिल को लेकर बयान दिया है।
महिला संरक्षण बिल में संशोधन कर दिया गया है। इस बारे में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया कि 15 साल बाद आरक्षण बढ़ाने पर संसद फैसला करेगी। महिलाओं के उत्थान के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है।
संसद के विशेष सत्र में सरकार ने मंगलवार को महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने वाले ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ को लोकसभा में पेश कर दिया। सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल का लगभग सभी राजनीतिक दलों ने कुछ आपत्तियों के साथ समर्थन किया है।
जिस विधेयक को पीएम मोदी महिलाओं के विकास के लिए मिल का पत्थर और देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहे हैं। उसके सदन में पेश होने भर से देश की महिलाओं में उत्साह का माहौल है। उस 'नारी शक्ति वंदन' विधेयक को कानून रूप लेने में अभी वक्त लगेगा।
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है और अब यह राज्यसभा में पेश होगा। इस बिल के पास होने के बाद कानून बनने के बाद भी इसमें काफी अड़चनें हैं। जानिए क्या हैं प्रावधान-
संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया जा चुका है। पीएम मोदी ने संसद में बताया कि मैं सभी महिलाओं को आश्वस्त करता हूं कि केंद्र इस बिल को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। इस बिल के तहत महिलाओं को 33 फीसदी का आरक्षण दिया गया है। महिला आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए होगी। लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
बड़े फैसलों का गवाह बनने वाले संसद के इस ''छोटे विशेष सत्र'' में पीएम मोदी ने कहा कि इस इमारत के निर्माण का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन यह बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था।
संसद के विशेष सत्र में पीएम मोदी ने पुरानी सरकारों के योगदान, संसद पर हुए आतंकी हमले, धारा 370 हटाने समेत तमाम मुद्दों पर बात रखी। इस दौरान उन्होंने नेहरू और गांधी परिवार के योगदान को भी याद किया।
स्मृति ईरानी ने मध्य प्रदेश के सीहोर में बड़ा बयान दिया है। ईरानी ने चुनाव को लेकर कहा कि इस बार का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है।
नए संसद भवन में कैबिनेट मंत्रियों को कमरों का बंटवारा कर दिया गया है। इन कमरों से ही मंत्रियों का ऑफिस चलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा नेता किस कमरे में बैठेगा तो ये खबर पढ़ें।
I.N.D.I.A अलायंस के नेतृत्व को लेकर कांग्रेस नेता और CWC के मेंबर चंद्रकांत हंडोरे ने एक बयान दिया है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास नेतृत्व के लिए नेताओं की कोई कमी नहीं है।
केंद्र सरकार ने 18 से 22 अगस्त तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विशेष सत्र में सरकार महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है। उपराष्ट्रपति के एक बयान के बाद महिला आरक्षण की अटकलें तेज हो गई हैं।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का लोकसभा से निलंबन वापस हो गया है। उन्हें पीएम मोदी पर किए गए कमेंट्स की वजह से 10 अगस्त को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था।
संपादक की पसंद
