महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा है कि एजेंसी 6 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करे।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमने अन्ना हजारे के साथ मिलकर पिछली सरकार में कमेटी बनाई थी, उस अन्ना समिति की रिपोर्ट को सरकार ने मंजूर कर नया लोकायुक्त बनाने के फैसले को आज मंत्रीमंडल में मंजूरी दी।
भारतीय लोकतंत्र में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। जस्टिस पिनाकी घोष ने शनिवार को देश के पहले लोकपाल की शपथ ग्रहण की।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को उनकी नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाए जाने की रविवार को सिफारिश की गई।
कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि अगर सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति कर दी होती तो राफेल मामले को लेकर उसके समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले आरोपी होते।
नियमों के मुताबिक, लोकपाल कमिटी में एक अध्यक्ष के अलावा आठ सदस्यों का प्रावधान है। इनमें से चार न्यायिक सदस्य होने चाहिए।
समाजसेवी अन्ना हजारे ने लोकपाल की मांग को लेकर किए जा रहे अपने अनशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है।
केंद्र में लोकपाल और महराष्ट्र में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर अनशन कर रहे अन्ना हजारे ने अपना पद्मभूषण अवॉर्ड वापस करने की धमकी दी है। अन्ना पिछले 6 दिनों से अपने गांव रालेगणसिद्धी में सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे है।
अन्ना ने साफ किया कि यह अनशन किसी व्यक्ति, पक्ष या पार्टी के विरुद्ध नहीं है, उन्होंने कहा कि वे समाज और देश की भलाई के लिए आंदोलन करते हैं और उसी प्रकार का ये आंदोलन होगा
लोकपाल गठित करने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनशन शुरू करने से ठीक एक दिन पहले लोकपाल सर्च कमेटी की पहली बैठक की गई है।
अन्ना हजारे ने कहा कि वे अपने गांव महाराष्ट्र के रालेगन सिद्धी में अनशन पर बैठेंगे, उन्होंने साफ किया कि यह अनशन किसी व्यक्ति, पक्ष या पार्टी के विरुद्ध नहीं है
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल पर खोजबीन समिति के लिए देश के पहले लोकपाल की नियुक्ति की खातिर नामों के पैनल की अनुशंसा करने की समय सीमा फरवरी के अंत तक निर्धारित की है।
लोकपाल की नियुक्ति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए उसने अब तक क्या-क्या कदम उठाए हैं।
सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय लोकपाल खोज समिति गठित की गई है।
सिब्ब्ल ने सवाल किया, हम निर्मला जी से पूछना चाहते हैं कि आपको कैसे मालूम कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की साजिश है? शायद उन्हें मोदी जी ने बताया होगा कि आप बोल दीजिए, मैं तो बोल नहीं सकता।
खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा कि वह लोकपाल की नियुक्ति के लिए बैठक में तब तक भाग नहीं लेंगे जब तक सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति का पूर्ण सदस्य नहीं बनाया जाता।
न्यायालय ने पिछले वर्ष अपने फैसले में कहा था कि प्रस्तावित संशोधनों के संसद में पारित होने तक लोकपाल कानून को निलंबित रखना न्यायोचित्त नहीं है।
अन्ना ने कहा कि वो प्रधानमंत्री को अब तक 43 पत्र लिख कर लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक लागू करने और कृषि संकट हल करने की मांग की है लेकिन उनके तरफ से इस पर किसी तरह का जवाब नहीं मिला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक पत्र में खड़गे ने कहा है कि ‘विशेष निमंत्रण’ लोकपाल चयन के मामले में विपक्ष की आवाज को अलग करने का एक ‘सम्मिलित प्रयास’ है।
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