बीजेपी के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी ने गुरूवार को संसद में बसपा के सांसद दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित बयान दिया था, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दलों के सांसद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा का यह विशेष सत्र समाप्त हो गया। दोनों सदनों के प्रमुखों ने सदन के अनिश्चितकाल तक स्थगित होने का ऐलान किया। हालांकि पहले सदन आज तक चलना था, लेकिन इसे एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया।
वहीं इससे पहले बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल) 454 वोटों के साथ पारित हुआ था। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने बिल के खिलाफ वोट किया था।
आज सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए तो कई विपक्षी सदस्यों ने सवाल करना शुरू कर दिया। इस पर राजनाथ पहले मुस्कुराए फिर कुछ पल खामोश रहने के बाद करारा जवाब दिया। इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों में नोकझोंक भी हुई।
महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पास हो चुका है और राज्यसभा में भी इसका सर्वसम्मति से पास होना तय है।
लोकसभा में महिला आरक्षण विल दो-तिहाई बहुमत से पास हो गया, लेकिन दो सांसदों ने विरोध में वोटिंग की। जानें कौन हैं वे सांसद-
आज देश में हर जगह महिला आरक्षण की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले 1996 में एक महिला सांसद ने महिला आरक्षण को लेकर संसद में एक निजी विधेयक पेश किया था।
महिला आरक्षण बिल पर बुधवार को लोकसभा में जोरदार चर्चा हुई और आज ही वोटिंग भी हो रही है। वोटिंग से पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अभी से आरक्षण दे दिया तो...जानें उन्होंने और क्या कहा-
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हुई और बिल पास हो गया। इसके लिए पर्ची के माध्यम से वोटिंग हुई जिसमें समर्थन में 454 वोट डाले गए और विरोध में मात्र दो वोट पड़े।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल पर सरकार की तरफ से अपनी बात रखते हुए इसे सर्वसम्मति से पास कराने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने सदन में पीएम मोदी के कामों की तारीफ की और बताया कि सीएम और पीए के पद पर रहते हुए उन्होंने महिलाओं और बेटियों के लिए कौन-कौन से कदम उठाए।
Rahul Gandhi Speech: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज लोकसभा में महिला आरक्षण का समर्थन किया और कहा कि सरकार इसे तुरंत लागू करे। राहुल गांधी के संबोधन के दौरान एक समय ऐसी स्थिति हो गई कि स्पीकर ओम बिरला को उन्हें टोकना पड़ गया।
महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में चर्चा जारी है। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह बता रहे हैं कि कैसे और कब आधी आबादी को मिलेगा आरक्षण? जानें-
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान बोल रहे हैं। इस दौरान राहुल ने कहा कि महिला आरक्षण को हमारा समर्थन है।
देश के नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस चल रही है। सरकार द्वारा मंगलवार को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए बिल पेश किया गया। इसके एक दिन बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस बिल को लेकर बयान दिया है।
महिला संरक्षण बिल में संशोधन कर दिया गया है। इस बारे में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बताया कि 15 साल बाद आरक्षण बढ़ाने पर संसद फैसला करेगी। महिलाओं के उत्थान के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है।
संसद के विशेष सत्र में सरकार ने मंगलवार को महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने वाले ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ को लोकसभा में पेश कर दिया। सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल का लगभग सभी राजनीतिक दलों ने कुछ आपत्तियों के साथ समर्थन किया है।
जिस विधेयक को पीएम मोदी महिलाओं के विकास के लिए मिल का पत्थर और देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी बता रहे हैं। उसके सदन में पेश होने भर से देश की महिलाओं में उत्साह का माहौल है। उस 'नारी शक्ति वंदन' विधेयक को कानून रूप लेने में अभी वक्त लगेगा।
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है और अब यह राज्यसभा में पेश होगा। इस बिल के पास होने के बाद कानून बनने के बाद भी इसमें काफी अड़चनें हैं। जानिए क्या हैं प्रावधान-
संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश किया जा चुका है। पीएम मोदी ने संसद में बताया कि मैं सभी महिलाओं को आश्वस्त करता हूं कि केंद्र इस बिल को कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है। इस बिल के तहत महिलाओं को 33 फीसदी का आरक्षण दिया गया है। महिला आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए होगी। लोकसभा की 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
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