Loan App: दिल्ली पुलिस की IFSO सेल ने चीनी एप के जरिए लोगों को लोन देने को लेकर एक खुलासा किया है। इस एप के माध्यम से ठग लोगों को लोन देकर उनकी पर्सनल जानकारी निकाल लेते थे।
Pakistan News: पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। बड़ी बैंक भी उसे कर्ज देने से मुंह मोड़ रही हैं। ऐसे में संभावना है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर (POK) के इलाकों को भी चीन को सौंप सकता है।
एसबीआई ने अपनी सीमांत लागत आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) में 10 आधार अंकों या 0.1 प्रतिशत की वृद्धि की है। यह एक महीने में दूसरी बढ़ोतरी है। लगातार दो वृद्धि के साथ एमसीएलआर में 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
कंगाल पाकिस्तान में भले ही सत्ता बदल गई हो, लेकिन कटोरा लेकर कर्ज की भीख मांगने की आदत अभी भी छूटी नहीं है। शहबाज शरीफ करें भी तो क्या। इमरान से सत्ता तो छीनी, लेकिन तब तक इमरान खान देश को ऐतिहासिक कर्ज में डुबो चुके थे।
बड़े कारोबारियों के मुकाबले स्ट्रीट वेंडर लोन चुकाने में अनुशासित, बैंकों की बैलेंसशीट पर एनपीए का बोझ नहीं street vendors Disciplined in repayment of loans
एसबीआई ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (MCLR) में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई दरें 15 अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं। बैंक के इस फैसले से होम, ऑटो या पर्सनल लोन महंगा होगा।
चीन डॉलर डिप्लोमेसी से एशिया के गरीब देशों को अपने मकड़जाल में फंसा रहा है। इसका ताजा उदाहरण श्रीलंका और पाकिस्तान हैं। वह एशियाई व गरीब अफ्रीकी देशों को के साथ ‘यूज एंड थ्रो’ की नीति अपनाता है। इस नीति की अमेरिका कई बार आलोचना कर चुका है।
सोशल मीडिया पर एक लेटर तेजी से सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह लेटर पीएम मुद्रा योजना से जुड़ा हुआ है। इस स्वीकृति पत्र में पीएम मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए के लोन अप्रूव होने के बात कही जा रही है।
सोशल मीडिया में 'PM योजना से आधार कार्ड लोन लें 2 प्रतिशत सलाना ब्याज 50 प्रतिशत माफ PYLOAN' का मैसेज तेजी सा लोगों को भेजा जा रहा है। मैसेज में कहा जा रहा है कि पीएम योजना के तहत आधार कार्ड से लोन दिया जा रहा है।
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ समाचार पत्र की रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि देश को अपने विदेशी मुद्रा भंडार को एक स्तर तक रखने की जरूरत थी क्योंकि जल्द कुछ बड़े विदेशी ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाना है।
भारतीय रिजर्व बैंक की दिसंबर 2021 में प्रकाशित वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भी एमएसएमई के साथ ही सूक्ष्मवित्त संस्थानों में दबाव के उभरते संकेतों का उल्लेख किया गया था।
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान सभी ऋणदाताओं का कुल कर्ज वितरण बढ़कर 66,694 करोड़ रुपये पर पहुंच गया
देश की पेट्रोलियम कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (सीपीसी) द्वारा ईंधन की कीमतों में वृद्धि की आशंका को देखते हुए देश के कई इलाकों में बृहस्पतिवार से ही पेट्रोल पंपों पर लंबी कतरे लगी हुई हैं।
पिछले साल की तुलना में इस वर्ष के पहले सात महीनों में श्रीलंका का तेल बिल 41.5 प्रतिशत बढ़कर दो अरब डॉलर हो गया है।
Bajaj Finserv, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचएसबीसी, यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी फेस्टिव सीजन में अपने होम लोन की दरों में कटौती कर चुके हैं।
रिजर्व बैंक के निर्देश के प्रावधान बैंकों, आवास वित्तय कंपनियों, नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारत निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) समेत सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होंगे।
सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि अक्टूबर 2019 और मार्च 2021 के बीच बैंकों द्वारा सक्रिय पहल के जरिए 4.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज दिया गया।
केएमबी के समूह अध्यक्ष डी कन्नन ने कहा कि इस पहल से एमएसएमई और निम्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित महिला उद्यमियों को औपचारिक स्रोतों से ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
इससे पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की लगभग 9.5 अरब डॉलर की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है और अफगानिस्तान को नकदी भेजना बंद कर दिया है।
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