वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लोन माफ किए जाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र कोई लोन माफी योजना नहीं लाएगी।
UP में नई सरकार किसान कर्जमाफी के भाजपा के चुनावी वादे के तहत यदि किसानों के कर्ज माफ करती है तो इससे बैंकों को 27,420 करोड़ का नुकसान हो सकता है।
विजय माल्या के किंगफिशर हाउस की चौथी और किंगफिशर विला को नीलाम करने की तीसरी कोशिश भी नाकाम रही। रिजर्व प्राइस की कमी के बाद भी नहीं मिले खरीदार।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को भारत की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक से 5 से 7 अरब डॉलर की मदद देने की मांग की है।
चालू वित्त वर्ष के प्रारंभ तक मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 1.11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इस हिसाब से प्रदेश के हर नागरिक पर लगभग 13,800 रुपए का लोन है।
जहां भारतीय अधिकारी के प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटे हुए हैं, वहीं माल्या ने दो टूक कहा कि अधिकारियों के पास उनके प्रत्यर्पण के लिए कोई आधार नहीं है।
सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइंस एयर इंडिया ने अल्पकालीन कर्ज लौटाने के लिए दो ड्रीमलाइनर को बेच 25 करोड़ डॉलर (करीब 1700 करोड़ रुपए) जुटाने की योजना बनाई है।
RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि बैंकों के फंसे कर्ज के ऊंचा होने की समस्या पुराने कारणों से है। इनमें से ज्यादा तर पैसा ऐसी परियोजनाओं में फंसा है
बैंक या वित्तीय संस्थान ने सिबिल जैसी एजेंसी को पेमेंट के संदर्भ में अपडेट नहीं किया तो आपको नया लोन लेने में दिक्कत आती है।
IDBI बैंक के तत्कालीन CMD तथा विजय माल्या के बीच छुट्टी के दिन हुई बैठक के बाद 350 करोड़ रुपए के कर्ज का वितरण आनन फानन में कर दिया गया।
विजय माल्या की कारों के कलेक्शन में कई गाड़ियों को बेचा गया है। माल्या की इन विंटेज और क्लासिक कारों को नीलामी के लिए रखा गया था
डीआरटी ने कहा कि बैंक माल्या की संपत्तियों और किंगफिशर को बेचकर 6,203 करोड़ रुपए और उस पर 26 जुलाई, 2013 से 11.5 प्रतिशत ब्याज वसूल सकते हैं।
देश में निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपनी मानक ब्याज दर 0.90 प्रतिशत तक कम कर दी। इससे पहले एसबीआई समेत कई बैंकों ने दरें घटाई है।
नोटबंदी के बाद बैंकों में नकदी की भारी जमा के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी कर्ज की ब्याज दरों में 0.2 प्रतिशत कटौती की है।
RBI द्वारा कल जारी की जाने वाली मौद्रिक नीति में नीतिगत दरों में कटौती की उम्मीद के मद्देनजर आज शेयर बाजार में निवेशकों की खरीदारी का दौर बना हुआ है
मौद्रिक नीति पर विचार के लिये छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक मंगलवार को शुरू होगी। नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की उम्मीद है।
सार्वजनिक क्षेत्र के 22 में से 16 बैंकों ने 2015-16 में लाभांश नहीं दिया। इससे सरकार को प्राप्तियां दो तिहाई घटकर 1,444.6 करोड़ रुपए के रह गईं।
बैंकों का कर्ज लेकर नहीं लौटाने वाले केवल 57 कर्जदारों पर ही 85,000 करोड़ रुपए का बकाया है। कोर्ट ने आरबीआई से पूछा नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाए।
बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी और अप्रैल में केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों (ब्याज) में चौथाई-चौथाई प्रतिशत की कटौती कर सकता है।
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