कुछ बैंकों ने अपने ग्राहकों को विकल्प भी दिया है कि वो चाहें तो EMI जारी रख सकते हैं
ईएमआई में छूट के लिए नहीं करना होगा आवेदन, आदेश खुद से होगा लागू
प्रधानमंत्री इमरान खान ने इससे पहले 1.2 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की थी।
भारत में कर्ज उठाने के योग्य 24 साल तक के युवाओं में से सिर्फ 6% ही कर्ज ले रहे हैं
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
महाराष्ट्र में जिन किसानों ने अप्रैल 2015 और मार्च 2019 के बीच कृषि ऋण लिया है, और कर्ज की राशि दो लाख रुपये से अधिक है, वे कर्ज माफी योजना के पात्र नहीं होंगे।
मौजूदा सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाने और पुराने कर्ज को चुकाने के लिए चीन, यूएई जैसे मित्र राष्ट्रों से 10.40 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता हासिल की है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने त्योहारों के दौरान अक्टूबर-नवंबर में रिकार्ड 4.91 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे।
क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में बैंकों और अधिकारियों की भागीदारी शामिल नहीं है।
सरकार ने सितंबर में सरकारी बैंकों से कर्ज वितरण बढ़ाने और 400 जिलों में लोन मेला आयोजित करने के लिए कहा था
सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सभी परिपक्वता अवधि के ऋण पर सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) में 0.05 प्रतिशत तक कटौती करने की शुक्रवार को घोषणा की।
प्राइवेट क्षेत्र के बड़े एचडीएफसी बैंक ने विभिन्न अवधि के लिए अपने मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट (MCLR) में 10 बेसिस प्वाइंट यानी 0.10 फीसदी की कटौती की है।
वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंकों के पास पर्याप्त नकदी है और यह सुनिश्चित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि बड़ी कंपनियों की तरफ से एमएसएमई को उनका बकाया जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए।
बैंक देशभर के 250 जिलों में गुरुवार से 'लोन मेले' के प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे। खुदरा ग्राहकों और लघु एवं मध्यम उद्योगों को तेजी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए मेले के दौरान बैंक विशेष अभियान चलाएंगे ताकि त्यौहारी मौसम की मांग को पूरा किया जा सके।
आईएमएफ ने जुलाई में 39 माह के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। उस समय छह अरब डॉलर के कुल ऋण कार्यक्रम में से 99.14 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जारी की गई थी।
1 अक्टूबर 2019 से देशभर में कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जिसका आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी रेट, कॉर्पोरेट टैक्स, प्लास्टिक के प्रयोग समेत कई चीजें बदल जाएंगी।
बैंकों को कर्ज देने के इरादे के साथ 29 सितंबर से पहले 200 जिलों में एनबीएफसी और खुदरा कर्जदारों के साथ खुली बैठक करने को कहा गया है।
गोयल ने यह भी कहा कि हालांकि, कुल निर्यात 2018-19 में 537 अरब डॉलर रहा, लेकिन भारत को अगले पांच साल में 1,000 डॉलर का निर्यात हासिल करना होगा।
डेयरी खोलने के लिए बिजनेस लोन पाने में असफल रहे यूपी के एक किसान ने एक खास हथकंडा अपनाया है। किसान ने सोशल मीडिया के साथ ही शहर भर में 'किडनी बिकाऊ है' के पोस्टर लगा दिए।
देश के सबसे बड़े ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2018 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य एमएसएमई के लिए ऋण और बैंकिंग को पारदर्शी और बाधा रहित बनाना है।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
