फिलहाल बैंक पर्सनल लोन पर 8.35 फीसदी से लेकर 24 फीसदी तक ब्याज दर वसूल रहे हैं। इसके साथ ही 500 रुपये से लेकर कर्ज की रकम के 2.5 फीसदी तक प्रोसेसिंग फीस वसूली जा रही है।
हैदराबाद पुलिस ने अब तक 75 बैंक अकाउंट को फ्रीज किया है, जिनमें 423 करोड़ रुपये जमा हैं।
चीन ने पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर मेन लाइन-एक रेलवे लाइन परियोजना के लिए 6 अरब डॉलर कर्ज को मंजूरी देने के पहले उससे अतिरिक्त गारंटी मांगी है।
रिजर्व बैंक के मुताबिक कई रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि आम लोग और छोटे कारोबारी आसान और तेजी से कर्ज पाने के लालच में बड़ी संख्या में लोन देने वाले अनाधिकृत मोबाइल एप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का शिकार बन रहे हैं। ये एप और प्लेटफॉर्म ऊंची ब्याज दर के साथ साथ कर्ज वसूली के लिए अमान्य़ तरीके अपना रहे हैं।
कुल कर्ज में से सांगयांग मोटर 408 करोड़ रुपये का कर्ज लौटाने में विफल रही है। यह कर्ज उसे 14 दिसंबर, 2020 को लौटाना था।
विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य आपातकाल और कराची में बाढ़ की संभावनाओं को कम करने के लिए ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन की दिशा में मदद करने के लिए 30 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।
भारतीय स्टेट बैंक को अगर छह महीने के ब्याज पूरी तरह से माफ करने हों तो इस बैंक द्वारा करीब 65 साल में अर्जित की गई कुल संपदा का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो जाएगा।
इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये तक के बकाया कर्ज वाली कंपनियां 29 फरवरी 2020 तक की कुल उधारी के 20 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त ऋण पाने की पात्र हैं।
जो ठेले, खोमचे वाले, पटरी पर दुकान लगाने वाले (वेंडर) कोरोनावायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण अपना कामकाज छोड़कर घरों को लौट गए थे, वे दोबारा वापस लौटने पर इस योजना के तहत कर्ज लेने के लिए पात्र हैं।
वितरण कंपनियों के ऊपर कुल बकाया सितंबर महीने 1.38 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। बिजली उत्पादक कंपनियां वितरण इकाइयों को विद्युत आपूर्ति बिलों के भुगतान के लिये 45 दिन का समय देती है। उसके बाद बकाया पिछला बकाया बन जाता है और उत्पादक कंपनियां उस पर ब्याज जोड़ती हैं।
कंपनी बिना किसी गारंटी के कोई भी चीज गिरवी रखे बिना, छोटे व्यापारियों और MSMEs को 5 लाख रुपये तक का इंस्टैंट लोन (collateral-free instant loans) बेहद कम इंटरेस्ट रेट पर देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। यह योजना रेहड़ी-पटरी के सहारे अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों के लिए काफी मदद कर रही है।
सरकार ने सभी वित्तीय संस्थाओं को यह राशि ग्राहकों के बैंक खातों में 5 नवंबर, 2020 तक जमा करने का निर्देश दिया है।
मालदीव पर चीन का लगभग 1.4 अरब डॉलर बकाया है। मालदीव के लिए कर्ज बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी जीडीपी ही 5.7 बिलियन डॉलर की है।
सरकार ने कहा कि है कि चक्रवृद्धि ब्याज की यह राहत 2 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज पर उपलब्ध नहीं होगी।
सरकार की इस योजना का मकसद चीनी मिलों को गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत सरकार ने अनुदान को दोगुना कर दिया है,
कर्नाटक के लिये 4,509 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिये 2,508 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के 2,525 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने को मंजूरी दी है। गोवा को 223 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 148 करोड़ रुपये बाजार से कर्ज लेने की मंजूरी दी गयी है।
मंजूर किये गये कर्ज में से 21 सितंबर तक 25.74 लाख एमएसएमई इकाइयों को 1,25,425 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी। यह योजना लगभग 21 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा है।
क्रेडिट स्कोर की गणना आपके क्रेडिट हिस्ट्री का उपयोग करके की जाती है, जिसमें आपके पेमेंट हिस्ट्री, आपके द्वारा उपयोग किए गए लोन या क्रेडिट कार्ड और उसके भुगतान आदि की जानकारी शामिल होती है।
रिजर्व बैंक ने पिछले महीने कंपनियों और खुदरा दोनों तरह के ऋणों को उन्हें एनपीए (फंसे कर्ज) की श्रेणी में डाले बिना एक बारगी रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ वे इकाइयां ले सकती हैं जो एक मार्च तक कर्ज लौटा रहे थे और जिनकी कर्ज चुकाने में 30 दिन से अधिक की देरी नहीं हुई है।
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