IBA के मुताबिक कर्ज वितरण में तेजी के लिए प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप कम करने की योजना
सर्वाधिक 1,910 करोड़ रुपये का आवंटन अहमदाबाद क्षेत्र में किया गया
क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन से बेहतर है ओवरड्रॉफ्ट सुविधा
दबाब का सामना कर रहे छोटे और सूक्ष्म उद्योगों की मदद के लिए योजना
AIIB की ओर से भारत सरकार को कुल मंजूर कर्ज 3.06 अरब डालर तक पहुंचा
न्यायालय ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण समय है ऐसे में यह गंभीर मुद्दा है कि एक तरफ कर्ज किस्त भुगतान को स्थगित किया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ उस पर ब्याज लिया जा रहा है।
उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऋण अदायगी स्थगित रखने की अवधि में कर्ज पर ब्याज माफ करने के सवाल पर आज गुरुवार (4 जून) को वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा।
RBI ने कहा कि लोगों को 6 महीने तक ईएमआई अभी न देकर बाद में देने की छूट दी गई है, लेकिन इस अवधि का ब्याज भी नहीं लिया गया तो बैंकों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा।
यह योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज का सबसे बड़ा राजकोषीय घटक है।
कई लोगों को यह गलतफहमी भी है कि यदि कर्ज लेने वाले व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसका कर्ज भी माफ हो जाता है।
कंपनियों में छंटनी या वेतन कटौती पर उन्होंने कहा कि यदि हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत या खबर पहुंचेगी तो हम इस समस्या को सुलझाने के लिए रास्ता जरूर खोजेंगे और हम लोगों की जरूर मदद करेंगे।
लॉकडाउन की वजह से कर्ज मंजूरी और कर्ज वितरण में अंतर
रजनीश कुमार ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक के मामले में, मोराटोरियम विकल्प को चुनने वाले ग्राहकों का प्रतिशत बहुत कम है, यह लगभग 20 प्रतिशत है।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बने पीएम कोरोना रिलीफ फंड का दस अरब रुपया देश के ऊर्जा क्षेत्र पर चढ़े कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए किया जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
पाकिस्तान सिर्फ इस साल ही कर्ज चुकाने पर 2,800 अरब रुपए खर्च करेगा जो संघीय राजस्व बोर्ड के अनुमानित कर संग्रह का 72 प्रतिशत है।
8 से 15 मई के बीच एक हफ्ते में 50 हजार करोड़ रुपये के कर्ज को मिली मंजूरी
कर्ज योजना के लिए 9.25 फीसदी वार्षिक की ब्याज दर रखी जा सकती है
अपना कारोबार शुरू करने वालों के लिए पैसा जुटाने का बेहतर विकल्प है मुद्रा लोन
छोटी बड़ी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 90 लाख एमएसएमई इकाईयां हैं।
एनबीएफसी को सरकारी बैंकों से एक से आठ मई तक 1.18 लाख करोड़ रुपये की फाइनेंसिंग
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