रिजर्व बैंक ने पिछले महीने कंपनियों और खुदरा दोनों तरह के ऋणों को उन्हें एनपीए (फंसे कर्ज) की श्रेणी में डाले बिना एक बारगी रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ वे इकाइयां ले सकती हैं जो एक मार्च तक कर्ज लौटा रहे थे और जिनकी कर्ज चुकाने में 30 दिन से अधिक की देरी नहीं हुई है।
बैंक के ग्राहक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर बैंक के RM से संपर्क कर सकते हैं। बैंक आवेदन स्वीकृत होने पर कर्ज की अवधि अधिकतम 24 महीने तक बढ़ा सकता है, जिससे ईएमआई में गिरावट आएगी।
भारतीय स्टेट बैंक की ये सुविधा उन लोगों को मिलेगी, जिन्होंने 1 मार्च 2020 से पहले लोन लिया हुआ है और कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से उनकी आमदनी प्रभावित हुई है।
कोरोना संकट से नौकरी गंवाने वालों या आय में कटौती से किस्त चुकाने में परेशानी का सामना करने वाले ग्राहकों के लिए एसबीआई कर्ज में रिस्ट्रक्चरिंग का ऑफर लेकर आया है।
एसबीआई कार्ड धारकों के लिए एक राहत देने वाली खबर है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च से 31 मई 2020 तक कर्ज लौटाने को लेकर छूट दी थी।
कोरोना संकट की वजह से आर्थिक संकट में फंसे दलित और पिछड़े कामगारों और छोटे कारोबारियों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए मदद देने की योजना है। इसमें सरकार सस्ता कर्ज ऑफर कर रही है वहीं कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी देने की भी योजना है।
गुजरात सरकार ने कहा कि वह कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने को लेकर विशेष योजना शुरू करेगी।
10 सितंबर तक 42,01,576 कर्जदारों को 1,63,226.49 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर्ज राशि मंजूर की गई है और 10 सितंबर तक 25,01,999 कर्जदारों को 1,18,138.64 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।
कोविड-19 के चलते पैदा हुई आर्थिक मुश्किलों से उबरने और अपनी तत्काल की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहे लोग गोल्ड लोन के जरिए ज्यादा पूंजी उधार ले रहे हैं।
समिति कोविड-19 अवधि के दौरान कर्ज किस्त पर दी गई छूट अवधि में ब्याज और ब्याज पर ब्याज से राहत दिए जाने का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी।
जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने लोन मोराटोरियम और ब्याज छूट की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को बार-बार टाला जा रहा है।
बैंक कारोबार बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहा है।
सत्या माइक्रो कैपिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विवेक तिवारी ने आरोप लगाया है कि इस कठिन परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए कुछ गैर-सामाजिक तत्व कर्जमाफी जैसी अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
आरबीआई के मुताबिक, पीएसएल में स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपये का बैंक फाइनेंस मिल सकेगा। अब किसानों को सोलर प्लांट्स लगाने और कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर के तहत लोन मिल सकेगा।
कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया है कि मामले के निपटारे तक ऐसे अकाउंटस को NPA घोषित न किया जाए, जो 31 अगस्त तक NPA घोषित नहीं हुए हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस महीने की शुरुआत में ही कॉर्पोरेट और रीटेल लोन के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए ऐलान किया था। बैंक फिलहाल रिजर्व बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये तय करने में जुटे हैं कि किसको रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा मिलेगा और वो कितना होगा।
फ्रॉड के मामलों की संख्या में पिछले वित्त वर्ष के दौरान 28 फीसदी की बढ़त देखने को मिली है। रिपोर्ट की गई कुल फ्रॉड की रकम का 80 फीसदी हिस्सा सरकारी बैंकों के खाते में है। वहीं सबसे ज्यादा फ्रॉड लोन को लेकर किए गए हैं।
पर्सनल लोन के लिए बैंक आपकी आय और क्रेडिट स्कोर आदि देखते हैं, वहीं इसमें ब्याज दर भी काफी ऊंची होती है। हालांकि बैंक कई ऐसी कर्ज योजनाएं भी लाते हैं जिसमें पर्सनल लोन के मुकाबरे बेहतर ब्याज दर ऑफर की जाती हैं, साथ ही आप इसका इस्तेमाल पर्सनल लोन की तरह ही कर सकते हैं।
कारोबार के लिए बिना गारंटी के 10 लाख रुपये तक कर्ज
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