पर्सनल लोन न चुकाने पर ग्राहक के क्रेडिट इतिहास पर भी असर पड़ता है। भविष्य में लोन मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। साथ ही साथ ग्राहक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है, जिसमें कारावास शामिल है।
राम किशोर अरोड़ा के वकील ने कहा कि बैंक की बकाया राशि के 100 प्रतिशत भुगतान के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका उल्लेख बैंक को दिए गए आवेदन में किया गया है।
बायजूस ने अपनी पैरेंट कंपनी बायजू अल्फा के जरिए अमेरिकी लेंडर्स से 1.2 अरब डॉलर का ‘टर्म लोन बी’ (TLB) जुटाया था। TLB संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी किया जाने वाला कर्ज है।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि इरादतन चूककर्ताओं को वित्तीय सेक्टर तक एक्सेस से बाहर कर दिया जाता है। इस वजह से सर्कुलर के तहत बैंकों को दिए गए विवेक का इस्तेमाल आरबीआई के नियमों के मुताबिक और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।
बैंकों, एनबीएफसी और आरबीआई से विनियमित दूसरी संस्थाओं को नए संशोधित मानदंड लागू करने के लिए तीन महीने का विस्तार देते हुए अप्रैल तक का समय दिया गया था।
आपको अपने लोन एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने की वजह को समझना चाहिए और खुद पर सुधार करता हुए एक्शन लेना चाहिए। कुछ जरूरी होमवर्क हैं जिन्हें आपको पूरे करने होंगे, तभी आगे आप लोन पाने के योग्य हो सकते हैं।
IBA और NeSL की ओर से ऐसे सिस्टम पर काम किया जा रहा है, जिसकी मदद से लोन न चुकाने वालों को फास्ट ट्रैक तरीके से डिफॉल्ट घोषित किया जा सके।
अगर आप किसी कारण से समय पर लोन की ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। हम इस आर्टिकल में कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिससे आपको राहत मिलेगी।
अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन कह चुकी हैं कि अमेरिकी सरकार को कर्ज चुकाने में बड़ी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। ऐसे में दुनियाभर में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है।
सरकार जानबूझकर बैंकों से लिए गए कर्ज नहीं लौटाने वालों के खिलाफ सख्ती से मामले को आगे बढ़ा रही है। चाहे वे चूककर्ता भारत में हों या फिर देश से बाहर, उनके खिलाफ मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।
भारतीय स्टेट बैंक की ये सुविधा उन लोगों को मिलेगी, जिन्होंने 1 मार्च 2020 से पहले लोन लिया हुआ है और कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से उनकी आमदनी प्रभावित हुई है।
बैंक डिफॉल्टर को लेकर लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संसद में राहुल गांधी के लोन डिफॉल्टर्स मुद्दे को लेकर हंगामा मचा हुआ है।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) इस महीने 700 करोड़ रुपए की अपनी गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की नीलामी कर संबंधित कर्जदारों से अपने बकाये की वसूली करेगा।
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध जांच शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के सिलसिले में बैंक के पूर्व निदेशक सुरजित सिंह अरोड़ा को बुधवार को पूछताछ के लिए तलब किया, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बाद अब इलाहाबाद बैंक ने शनिवार को कहा कि उसे भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) ने 1,774.82 करोड़ रुपये की चपत लगाई है।
एसबीआई फार्मास्युटिकल्स, जेम्स, ज्वेलरी और पावर सेक्टर की 10 बड़ी कंपनियों और उनके शीर्ष अधिकारियों के नामों का खुलासा करते हुए उन्हें विलफुल डिफॉल्टर (जानबूझकर कर्ज ना चुकाने वाला) के रूप में घोषित किया है।
सीबीडीटी का मानना है कि कर्ज चूककर्ताओं की संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साझा किया जाना चाहिए ताकि वे उनसे कर्ज की वसूली कर सकें। यह जनहित में होगा।
आंतरिक सलाहकार समिति (आईएसी) ने सिफारिश की है कि रिजर्व बैंक शुरुआत में बड़ी राशि के फंसे कर्ज वाली संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करे।
महाराष्ट्र के नासिक में 27 लाख रुपये के कर्ज से डूबे एक किसान की निजी अस्पताल में मौत हो गई।
सरकार ने सोमवार को कहा कि वह कर्ज के जाल में फंसी आईएलएंडएफएस द्वारा कर्ज भुगतान में और चूक को रोकने के लिए आवश्यक नकदी का इंतजाम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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