आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि शराब का व्यापार और उसका उपभोग करना मौलिक अधिकार नहीं है और शासन के पास इसकी बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार है।
रेस्तरां के बारे में ऑनलाइन जानकारी और खाने की बुकिंग के लिए मंच उपलब्ध कराने वाली कंपनी Zomato झारखंड के बाद अब ओडिशा में शराब की घरों तक आपूर्ति करेगी।
उपराज्यपाल किरण बेदी ने पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में हर श्रेणी की शराब पर विशेष आबकारी शुल्क लगाने की मंजूरी दे दी, जिसके साथ यहां शराब की दुकानें फिर से खुलने का रास्ता साफ हो गया।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी शराब की दुकानों को निर्देश दिया है कि शराब की शत प्रतिशत बिक्री उचित तरीके से स्कैन करके ही की जाए।
शहर की सरकार के लिए शराब से राजस्व संग्रह आय का एक प्रमुख स्रोत है और शनिवार से और अधिक शराब की दुकानों के खुलने के साथ कमाई और बढ़ने की संभावना है।
आबकारी विभाग ने अपना यह प्रस्ताव तीन महीने पहले शासन के पास भेजा था, जिसे शनिवार को राज्य मंत्रीमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी।
सरकार के आदेश के अनुसार, हालांकि जो शराब की दुकानें मॉल मे हैं, वे अभी बंद रहेंगी। दिल्ली में 864 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 475 सरकारी हैं।
बीएमसी ने कहा है कि शराब दुकानों द्वारा होम डिलीवरी के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की मंजूरी होगी।
संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शराब पीना अब महंगा हो गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने शराब की बिक्री पर कोरोना वायरस सेस लगा दिया है।
उत्पाद आयुक्त विनय चौबे ने बताया कि वाणिज्यकर विभाग ने शराब में वैट की दर में इजाफा करते हुए इसे 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही उत्पाद विभाग ने कोरोन को देखते हुए स्पेशल एक्साइज डयूटी 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
लॉकडाउन की चौथी किस्त के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यहां सबसे बड़ी राहत शराब के शौकीनों को दी गई है।
थाणे, कल्याण, मीरा-भयंदर, उल्हासनगर, भिवंडी निजामपुरा और नवी मुंबई में शराब की होम डिलीवरी शुरू की गई है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार द्वारा ''ई-टोकन प्रणाली'' लागू करने के बाद शराब की बिक्री बढ़नी शुरू हो गई, जिसके तहत लोगों को दुकानों से शराब खरीदने के लिये तय समय दिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद करने की दिशा में एक याचिका दायर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दुकानें सामाजिक संतुलन को बनाए नहीं रख रही हैं और अन्य मानदंडों का पालन कर रही हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को 70 प्रतिशत कोरोना टैक्स के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
जहां पर प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी। इसके साथ ही जहां पर लोकल प्रशासन ने शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी है, उन जगहों पर लिकर की होम डिलीवरी नहीं होगी।
महाराष्ट्र में शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ रोकने के लिए 15 मई से घर पर शराब की आपूर्ति शुरू की जाएगी। राज्य के आबकारी विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
आदेश में यह भी कहा गया है कि लाइसेंसधारी इस बात को सुनिश्चित करे कि जो भी व्यक्ति शराब की डिलीवरी करेगा वो मास्क का प्रयोग करे और समय-समय पर सेनिटाइजर का प्रयोग करता रहे।
महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी पर भी विचार करना शुरू किया है ताकि भीड़ को कम किया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित हो सके।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर हमला बोला।
संपादक की पसंद
