दिल्ली सरकार ने अप्रैल से जून के बीच कई तारीखों पर ड्राई-डे घोषित किए हैं। दिल्ली के आबकारी विभाग ने लोकसभा चुनाव और धार्मिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शुष्क दिवस की अधिसूचना जारी की है।
हरियाणा के गुरुग्राम में शराब के ठेकों ने लाइसेंस फीस के मामले में पिछले कई रिकॉर्ड पूरी तरह ध्वस्त कर दिए हैं और करोड़ों में नीलाम हुए हैं।
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य में शराब की होम डिलीवरी नहीं की जाएगी, शहरी इलाकों में एक्सक्लूसिव बीयर की दुकानें खोली जाएंगी।
झारखंड स्टेट बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से राज्य में शराब की कुल 1564 रिटेल दुकानें खोली जानी हैं। प्रत्येक रिटेल शॉप में एक शॉप मैनेजर और एक असिस्टेंट की प्रतिनियुक्ति होगी। शॉप इंचार्ज का ग्रेजुएट होना जरूरी है, वह भी झारखंड से।
निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा, '' शहर के विभिन्न इलाकों में नियमों का उल्लंघन कर स्थापित की गईं कुल 24 शराब दुकानों को 31 दिसंबर तक सील किया गया है। यह कार्रवाई संबंधित निगमों द्वारा की गई है। तीनों निगमों ने ऐसे 113 प्रतिष्ठानों के खिलाफ नोटिस भी जारी किए हैं।''
दिल्ली निजी शराब की दुकानें आज से डेढ़ महीने तक बंद रहेंगी जोकि कुल शराब दुकानों की करीब 40 फीसदी हैं। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 266 निजी शराब की दुकानों सहित सभी 850 शराब की दुकानें खुली निविदा के जरिए निजी कंपनियों को दे दी गई हैं।
राजधानी दिल्ली की कई दुकानों पर महिलाएं भी शराब खरीदने के लिए खड़ी नजर आईं। शिवपुरी गीता कॉलोनी स्थित एक दुकान के बाहर शराब खरीदने के लिए खड़ी महिला ने कहा कि उसे कोविड-19 का इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, अल्कोहल फायदा करेगा। महिला ने कहा कि उसे दवाओं से असर नहीं होगा, पेग से असर होगा।
तमिलनाडु सरकार ने रविवार को कहा कि लगभग पांच महीने बाद चेन्नई और उपनगरीय क्षेत्रों में 18 अगस्त से सरकार संचालित शराब की दुकानें फिर से खुलेंगी।
दिल्ली सरकार ने रेस्तरां-बार, होटलों और क्लबों को अपने उन बीयर भंडार को शराब की दुकानों को बेचने की अनुमति दे दी है जिनके उपभोग की अवधि 31 जुलाई तक है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के शौकीनों को बड़ी रात दी है। सरकार ने शराब की दुकानें बंद होने के समय में बदलाव किया है।
उपराज्यपाल किरण बेदी ने पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में हर श्रेणी की शराब पर विशेष आबकारी शुल्क लगाने की मंजूरी दे दी, जिसके साथ यहां शराब की दुकानें फिर से खुलने का रास्ता साफ हो गया।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी शराब की दुकानों को निर्देश दिया है कि शराब की शत प्रतिशत बिक्री उचित तरीके से स्कैन करके ही की जाए।
सरकार के आदेश के अनुसार, हालांकि जो शराब की दुकानें मॉल मे हैं, वे अभी बंद रहेंगी। दिल्ली में 864 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 475 सरकारी हैं।
उत्पाद आयुक्त विनय चौबे ने बताया कि वाणिज्यकर विभाग ने शराब में वैट की दर में इजाफा करते हुए इसे 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। साथ ही उत्पाद विभाग ने कोरोन को देखते हुए स्पेशल एक्साइज डयूटी 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद करने की दिशा में एक याचिका दायर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दुकानें सामाजिक संतुलन को बनाए नहीं रख रही हैं और अन्य मानदंडों का पालन कर रही हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर हमला बोला।
दिल्ली में शराब दुकनों के बाहर एक अलग तरह का ही नजारा देखने को मिल रहा है। शराब दुकानों के बाहर शराब खरीदारों ने सोशल डिस्सटेंसिंग का पालन करने के लिए एक अनोखा तरीका खोज निकाला है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया।
शराब के शौकीनों के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लंबी कतार की समस्या खत्म करने के लिए जो ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की शुरुआत की है वो वेबसाइट क्यूटोकन डॉट इन चल ही नहीं रही है।
दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री के लिए अब ई-टोकन सिस्टम लागू किया है। शराब की दुकानों पर लग रही भीड़ के मद्देनजर सरकार ने यह सिस्टम इसीलिए लागू किया है ताकि दुकानों पर नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके।
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