कानून की छात्रा अपने माता-पिता के साथ एक ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में रहती थी। पिता एमटीएनएल से रिटायर हैं और एक छोटा भाई है जो पढ़ाई कर रहा है। सोमवार को उसने अपार्टमेंट की आठवीं मंजिल से छलांग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई।
देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन कानूनों को भारतीयों ने, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है। आइए जानते हैं कुछ खास बातें।
मिजोरम की सरकार ने 3 नए आपराधिक कानूनों BNS, BNSS और BSA को लागू करने के लिए कई कदम उठाए हैं और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को लगातार ट्रेनिंग दे रही है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लॉ यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से ऐसा सवाल पूछा, जो आमतौर पर कोई नहीं पूछता है। वीडियो की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है।
Google को 41 हजार करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कैलिफोर्निया कोर्ट ने गूगल को जासूसी वाले केस का 24 फरवरी 2024 से पहले निपटारा करने के लिए कहा है। आरोप है कि यूजर्स की पसंद-नापसंद, सर्च हिस्ट्री आदि को गूगल ट्रैक कर रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, समिति लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने के दोषी लोगों के लिए अधिकतम 2 साल की सजा को एक साल करने की पैरवी कर सकती है।
ट्विटर के मालिक एलन मस्क का विवादों से बहुत नाता रहा है। ट्विटर का नाम बदल कर एक्स किए जाने पर फ्रांस की अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी एएफपी ने एलन मस्क पर कॉपीराइट का मुकदमा ठोक दिया है। इससे मस्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
इस आदमी को दुनिया का सबसे विवादित शख्स कहा जाता है। इस व्यक्ति ने अपनी मां पर केस किया इसके साथ इसने कई और लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया और अब वह दुनिया का सबसे ज्यादा केस दर्ज करवाने वाला इंसान बन गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस शख्स का नाम अपने रिकॉर्ड में शामिल किया तो शख्स ने उल्टा उस पर ही केस कर दिया।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकेल्टी में 400 से अधिक छात्रों को ज़ीरो नंबर देकर फेल कर दिया गया है। इसके खिलाफ बड़ी संख्या में छात्रों ने लॉ फैकेल्टी के बाहर अपना विरोध दर्ज किया।
2018 में स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में एक पूर्व छात्र ने रायफल से फायर करते हुए 17 लोगों को मार दिया था। इस घटना के बाद से स्कूल के कई बच्चे बंदूक कानून में सुधार की मांग कर रहे हैं।
मंत्री समूह के साथ 22 जनवरी को किसान यूनियनों के साथ आखिरी दौर की वार्ता में केंद्रीय मंत्री तोमर ने साफ कहा कि नये कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर डेढ़ साल तक रोक लगाने के सरकार के प्रस्ताव पर जब किसान यूनियन सहमत होंगे तभी उनके साथ बातचीत होगी।
कमेटी ने गुरुवार को किसान संघों और कृषक संगठनों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। इस परिचर्चा में समिति के सदस्यों के साथ कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के 10 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया।
शीर्ष अदालत ने तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए मसले के समाधान के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। हालांकि कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग कर लिया, जिसके बाद अब कमेटी में तीन सदस्य हैं।
कृषि मंत्री के मुताबिक ये कानून पहले आने चाहिए थे, लेकिन पहले की सरकार दबाव-प्रभाव में आगे नहीं बढ़ पाई। मोदी जी ने साहसपूर्वक कदम उठाया और दो नए कानून बनाए एवं एक कानून में संशोधन किया, जिन्हें संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी दी।
पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के नाती और अखिल भारतीय किसान संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नाथ सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों का समर्थन किया।
किसानों से जुड़े एक संगठन के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को कृषिभवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र सौंपे। इस पत्र में 3 लाख से ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर हैं।
कृषि कानून के विरोध में बड़ी संख्या में किसान पिछले कई दिनों से राजधानी की सीमाओं पर जमे हुए हैं। सरकार कानूनों में संशोधन पर बातचीत के लिए तैयार है, हालांकि किसान संगठन कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने पर अड़े हैं। इसी वजह से आंदोलन लगातार जारी है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में तीन कानून लागू किए थे जिसमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून 2020, और आवश्यक वस्तु (संशोधन कानून) 2020 शामिल हैं।
बीते साल भाजपा के पूर्व सांसद चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली शाहजहांपुर की कानून की छात्रा ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं।
ट्रंप ने पिछले हफ्ते व्यापक आदेश जारी किया था, जिसमें टिकटॉक और मैसेजिंग एप वीचैट के चीनी मालिकों के साथ सौदों पर अस्पष्ट पाबंदियां लगाई गई थीं
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