जम्मू कश्मीर प्रभावशाली पदों पर आसीन व्यक्तियों, जिम्मेदार व्यक्तियों या जनसेवकों द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने पर रोक लगाने संबंधी कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
भारत में डाटा सेंधमारी की घटनाएं वैश्विक औसत से अधिक होती हैं। रक्षा तकनीक बनाने वाली कंपनी थेल्स के एक ताजा सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है।
कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा है कि रविशंकर प्रसाद ने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं से झूठ बोला था।
देश के प्रतिष्ठित नेशनल लॉ कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) का रिजल्ट घोषित हो गया है।
तोगड़िया ने प्रधानमंत्री से अपने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा, "मैंने मोटा भाई (नरेंद्र मोदी) को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया है...
इस कालेज में प्रति 10 छात्र एक शिक्षक है मौजूद...
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पनामा पेपर्स लिस्ट में शामिल लोगों में से 45 से अधिक भारतीय इकाइयों को नया नोटिस जारी करने जा रहा है।
केंद्र की मोदी सरकार तीन तलाक को खत्म करने के लिए संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में काननू लाने जा रही है। IndiaTV को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस विधेयक का नाम The Muslim Women Protection of Rights in Marriage Act से होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 68 वर्षो में हमारे संविधान ने हर परीक्षा को पार किया और हर आशंका को गलत साबित किया है लेकिन...
कोविंद ने आम आदमी तक न्याय की पहुंच के बारे में कहा, "भारत की छवि एक महंगी कानून व्यवस्था के रूप में बन गई है, ऐसा न्यायिक प्रक्रिया में देरी की वजह से है, लेकिन शुल्क वहन का भी सवाल है।"
उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से शराब बनाने और उसका कारोबार करने वालों के लिए अधिकतम मौत की सजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज भरोसा जताते हुए कहा कि आधार कानून वैधानिकता के पैमाने पर खरा उतरेगा। उन्होंने कहा कि इसमें आंकड़ों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय निहित हैं।
सार्वजनिक और निजी जीवन में अक्सर लड़कों द्वारा लड़कियों को घूरना अथवा पीछा करना एक सामान्य घटना है लेकिन यदि आप केरल में हो तो यह कोशिश भारी पड़ सकती है, क्योंकि केरल में वर्ष 2016 में लागू एक प्रावधान के तहत किसी भी लड़की को 14 सेकेंड से अधिक देर तक
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 उचित तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है और यह बहुत क्षुब्ध करने वाली बात है कि नागरिकों के फायदे के लिए संसद की ओर से पारित इस कानून को विभिन्न राज्यों ने ठंडे बस्ते में रख दिया है।
यह कानून केवल सोशल मीडिया से फैलाए जा रहे आतंक और घृणा को रोकने के लिए होगा। सरकार का मानना है कि ठोस सबूतों की कमी के कारण, आतंकवादी दल और असमाजिक तत्व सोशल मीडिया को ही अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं।..
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार होटलों और रेस्तरां में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए कोई कानून लाने की इच्छा नहीं है।
बंद हुए पुराने 500 और 1,000 रुपए का नोट रखना दंडनीय अपराध हो गया है। स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट 2017 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।
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