जमीयत उलमा-ए-हिंद ने भी मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के धर्मातरण विरोधी कानूनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
कानून की पढाई करना और इसमें करियर बनाना, बहुत समय से हमारे देश में लोकप्रिय करियर ऑप्शंस में से एक है। आज हम इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि इस लॉ की पढ़ाई करने के बाद आप वकालत के साथ-साथ इन ऑप्शंस को भी चुन सकते हैं।
जब दो व्यस्क कपल बिना शादी किए एक छत के नीच रहते हैं तो उसे लिव-इन रिलेशनशिप कहते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो, दोनों के बीच हर बात के लिए सहमति बन जाती है और बिना शादी किए एक ही घर में रहते हैं।
कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में 5 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। जिसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जमकर बवाल काटा।
Surrogacy Law in India: तमिल फिल्मों की अभिनेत्री नयनतारा ने शादी के महज 4 महीने बाद जुड़वां बच्चों के जन्म का ऐलान किया है। जिसके बाद से सरोगेसी कानून पर बहस छिड़ गई है।
Chandigarh University Case: इस मामले का ताजा अपडेट ये है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। आरोपियों में एक छात्रा है और दूसरा उसका बॉयफ्रेंड। इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354सी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Anti Conversion Law: कर्नाटक विधान परिषद में गुरुवार को एंटी कन्वर्जन बिल को पारित कर दिया गया। अब कर्नाटक में भी किसी का धर्म परिवर्तन कराना कानूनी अपराध माना जाएगा।
Sheikh Hasina in India: मोमेन ने कहा कि यूक्रेन संकट, वैश्विक आर्थिक मंदी और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर उनकी यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दोनों दक्षिण एशियाई देश पड़ोसी मुल्कों से पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना चाहते हैं।
Afghanistan: तालिबान ने घोषणा की है कि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ शरिया के अनुसार ही अपनी राजनीतिक साझेदारी आगे बढ़ाएगा। तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने घोषणा की है कि इस्लामिक अमीरात की विदेश नीति में शरिया का एक विशेष स्थान होगा।
Historical Facts: एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार डिडोरस सिक्यूलस (Diodorus Siculus) के मुताबिक, कैरन्डस के बनाए तमाम कानूनों में से एक यह भी था कि अगर कोई शख्स संसद में हथियार लेकर आ जाता है तो उसको मौत की सजा दी जाएगी।
Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग्रह किया कि न्यायपालिका विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाए।
मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है। जानिए places of worship act क्या है?
केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह राजद्रोह के दंडनीय कानून की संवैधानिक वैधता का अध्ययन करने में समय नहीं लगाए क्योंकि उसने (केंद्र ने) इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है जो सक्षम मंच के समक्ष ही हो सकता है।
भारत में गर्भपात कराने के लिए किसी ठोस वजह का होना ज़रूरी है। भारतीय दंड संहिता की धारा-312 के मुताबिक यदि कोई ठोस कारण नहीं है तो डॉक्टर और गर्भपात कराने वाली महिला अपराध के दायरे में आएंगे। इन्हें तीन साल तक की सज़ा हो सकती है। यदि गर्भपात महिला की सहमति के बिना कराया जाता है तो दोषी को 10 साल या फिर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कुछ खनिजों के संबंध में रॉयल्टी की दर स्पष्ट करने के लिये खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
आंदोलन के ज़रिए ये मांग की जा रही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के द्वारा ज़मीन की बेहिसाब खरीद और बिक्री पर रोक लगे। इसके पीछे सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान लुप्त होने के साथ साथ पर्यावरण को होने वाले नुकसान गिनाए जा रहे हैं।
''मैं कहना चाहता हूं कि लोग एक मुद्दा उठाते रहते हैं और वह है मामलों का लंबित होना, जो हम सभी के लिए एक चुनौती बन गया है। हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों मामले लंबित होने पर बात करते हैं, किंतु अगर आप बारीकी से देखें तो हमें वास्तव में निचली अदालतों पर तत्परता से ध्यान देने की जरूरत है।''
ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) के जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिका के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ 10 नए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस नए कानून के आने के बाद मकान मालिक और किराएदार को लेकर आए दिन होने वाला विवाद काफी हद तक खत्म हो जाएगा।
स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, महाराष्ट्र, MAH LLB 3 साल CET 2020 (MH CET Law result 2020) का परिणाम आज, 25 नवंबर, 2020 को घोषित करेगा। एक बार जारी करने के बाद, उम्मीदवार सक्षम होंगे आधिकारिक वेबसाइट से उनके परिणाम की जांच करें,Mahacet.org। व्यक्तिगत परिणामों की जांच करने के लिए, उम्मीदवारों को अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट के रूप में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा।
संपादक की पसंद
