कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (CNLU) CLAT 2025 के लिए 7 जुलाई 2024 को विज्ञापन जारी करेगा। इस संबंध में आधिकारक नोटिस जारी किया गया है।
यह देखने के लिए विभिन्न स्तरों पर दलों का गठन किया गया है कि इन नए कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा दी गयी योजना के अनुसार लागू किया जाए। केंद्र सरकार ने इन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए एक जुलाई की तारीख तय की है।
उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लीक कानून को लेकर एक सख्त प्लान बना रही है। जिसमें पाए गए दोषियों को उम्रकैद की सजा का और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है।
जापान में तलाक के मामले लगातार बढ़े हैं। ऐसे में बच्चों की देखभाल सबसे बड़ी समस्या है। अब इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए जापान की संसद ने नागरिक संहिता में बड़ा संशोधन पारित किया है।
Deepfake के बढ़ते मामलों के बीच एक चौंकाने वाला सर्वे आया है, जिसने यूजर्स की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि, भारत में डीपफेक कॉन्टेंट को लेकर कड़े कानूनी प्रावधान हैं।
12वीं के बाद युवाओं को अपने करियर की चिंता सताने लगती है। ऐसे में वे कई लोगों से सलाह मांगते हैं, पर कभी-कभी गलत सलाह लेकर वे गलती कर बैठते हैं ऐसे में हम आपको यहां लॉ के क्षेत्र में कुछ टॉप के कॉलेजों के नाम बता रहे हैं।
डीप फेक वीडियो को लेकर केंद्र सरकार नए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस क्रम में केंद्रीय संचार मंत्री केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव ने एक अहम मीटिंग की।
AILET 2024 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी खबर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी(एनएलयू दिल्ली) की तरफ से AILET 2024 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 20 नवंबर 2023 को जारी किया जाएगा।
किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना उसे खूब खरी-खोटी सुनाई है। भारत ने चीन की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रत्येक देश को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा। अंतरराष्ट्रीय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
समलैंगिंक विवाह को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि कानून बनाने का काम संसद का है, अदालत उसकी व्याख्या कर सकती है।
दिल्ली विश्वविद्यालय ने डीयू लॉ एडमिशन 2023 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि की घोषणा की है। इस संबंध में एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधिकारिक सूचना देख सकते हैं।
महिला आरक्षण बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही भारत सरकार की ओर से इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब यह बिल कानून में तब्दील हो गया है।
दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ डीयू लॉ एडमिशन 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है और अब यह राज्यसभा में पेश होगा। इस बिल के पास होने के बाद कानून बनने के बाद भी इसमें काफी अड़चनें हैं। जानिए क्या हैं प्रावधान-
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) में शेष खाली सीटों पर उनके प्रवेश को मंजूरी दे दी।
LSAT India 2024: लॉ स्कूल एडमिशन काउंसिल की तरफ से जनवरी और मई सेशन के लिए एलएसएटी 2024 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
AILET 2024: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने AILET 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक व योग्य कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
लोकसभा में पेश भारतीय न्याय संहिता विधेयक में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों के लिए बेहद कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
AILET 2024: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से AILET 2024 के लिए आज यानी 7 अगस्त 2023 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
AILET 2024: कानून की पढ़ाई में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करने के लिए एआईएलईटी 2024 का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए एक खबर है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से AILET 2024 के लिए कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
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